ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਐਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹਾਲ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿੱਖ ਮੁਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਐਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2012 ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਨੈਤਿਕ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਘਾਟ ਹੈ।”
ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ’ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਚੌਰਾਹੇ ‘ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਐਡ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਭੰਡਾ ਭੰਨ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿ “ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲ਼ੀਬਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਕਸ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਝੂਠੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦੀ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ 1975 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ 42ਵੇਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
Leave a Reply