ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਗੂੰਜੀਤ ਰੁਚੀ ਬਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ
ਮੋਗਾ ( ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ /ਗੁਰਜੀਤ ਸੰਧੂ )
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ.) ਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗੂੰਜੀਤ ਰੁਚੀ ਬਾਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਮੋਗਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਚਾਰੂਮਿਤਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਲਕਸ਼ੇ ਗੁਪਤਾ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਹਾਜਰ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉੱਪ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਗੂੰਜੀਤ ਰੁਚੀ ਬਾਵਾ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਕੂਲੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਸਦੀਕ, ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ “ਜੀਵਨਜੋਤ ਸਕੀਮ” (ਪੀ.ਐਮ.ਜੇ.ਜੇ.ਬੀ.ਵਾਈ.) ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਪਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬਾਵਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸੀ ਸੀ ਆਈ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬਾਵਾ ਨੇ ਜਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਾਵੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਲ ਮਜਦੂਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉੱਪ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਟਿਕਾਊ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬਾਵਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
