ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ ) ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਿੱੜ ਕੱਢਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਧਾ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੱਥ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਾਨਵੀ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੀ 4000 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਲੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿੱਤ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਗਾ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਸ਼ਾਰਧਾ ਦੇ ਅਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਕਿ ਬਰਸਾਤਾਂ ਸਮੇਂ ਹੜਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬੱਣਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸ਼ਾਰਧਾ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਿੱੜ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕੇ।
Leave a Reply