ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜੂਨ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੁੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਇੰਡਸਟਰਿਅਲ ਐਂਡ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਕਚਰ ਡਿਵੇਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮੀਟੇਡ (ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ) ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੜਕ, ਸੀਵਰੇਰ ਵਰਗੀ ਸਾਰੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹੂਨਤਾਂ ਬਿਤਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੋਂ ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ ਨੁੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸੰਪਦਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੂਲਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਪਦਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅੰਬਾਲਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈਣ , ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਰਾਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਕੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪੇਯਜਲ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਪਿੰਜੌਰ ਵਿਚ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਸੇਬ ਮੰਡੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜੂਨ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਜੌਰ ਵਿਚ ਸੇਬ (ਫੱਲ) ਅਤੇ ਸਬਜੀ ਮੰਡੀ 15 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੇਬ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਹਰ ਮਜਦੂਰ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 75 ਸਾਲ ਤਕ ਵਧਾਈ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਲਾਭਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਹਰ ਮਜਦੂਰ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਯੋਗਤਾ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧਾ ਕੇ 75 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਾਲੀ ਮੌਤ , ਪਸ਼ੂ-ਸਬੰਧੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟਿਯੂਬਵੈਲਾਂ ਤੋਂ ਜਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਦੇ ਰਿਸਾਵ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 134 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਹਨ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾਵੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜਾ 5,00,000 ਰੁਪਏ, ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸਥਾਂਈ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ 2,50,000 ਰੁਪਏ, ਦੋ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਛੇਦਨ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 1,87,500 ਰੁਪਏ, ਸਥਾਈ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਜਾਂ ਇਕ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿਛੇਦਨ ਲਈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਉੰਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਛੇਦਨ ਨੁੰ ਇਕ ਅੰਗ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜਾ 1,25,000 ਰੁਪਏ, ਜੇਕਰ ਪੂਰੀ ਉਂਗਲੀ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ 75,000 ਰੁਪਏ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਆਂਸ਼ਿਕ ਵਿਛੇਦਨ ਲਈ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 37,500 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿੱਤੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 30 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਵਧਾਇਆ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 30 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਤਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਤ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਪਲਾਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜਾਰ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਨੀਲਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਨੁੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਖਵਾਂ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਧ ਰਕਮ ਪੁਰਾਣੇ ਅਲਾਟੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਚ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 20 ਮਾਰਚ, 2000 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਚੱਕਰਵਾਧਾ ਵਿਆਜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਧਾਰਣ ਵਿਆਜ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਰਕਮ ਪੁਨਰਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧ ਰਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੱਤ ਨਵੀਂ ਅਟੱਲ ਮਜਦੂਰ ਕੈਂਟੀ ਖੁਲਣਗੀਆਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਸਿਆ ਕਿ 7 ਨਵੀਂ ਅਟੱਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਕੈਂਟੀਨ ਖੋਲੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ 40 ਕੈਂਟੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 47 ਕੈਂਟੀਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੈਡ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਆਦਿ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਖਰੀਫ ਸੀਜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 30 ਜੂਨ ਤਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 384 ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ‘ਤੇ 240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਈ ਤਰ੍ਹਾ ਨਾਲ 702 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕ ਲੰਬੀ 284 ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ 353 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੁੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕੋ ਗ੍ਰੀਨ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਕੈਂਸਿਲ – ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਇੰਦਰਜੀਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜੂਨ – ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੁੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਇਕੋ ਗ੍ਰੀਨ ਦਾ ਟੇਂਡਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਰਾਓ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਆਮਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੁੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮਜਨਤਾ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਲੈਣ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-10 ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਬੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰਾਜਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਸੁਭਾਸ਼ ਬਰਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਜਾਮ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਪਾਸ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅੰਡਰਪਾਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਧਰਾਤਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਸਿਟੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਣਯੋਗ ਨੁੰ ਮੋਮੇਂਟੋ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਸੁਭਾਸ਼ ਬਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੀ ਵਸੂਧੇਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਯਕੀਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਰਸਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੈਯੰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਨ-ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਭ+ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜੂਨ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਨ-ਮਿੱਤਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਨ-ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੌਧਿਆ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪੌਧਾਰੋਪਣ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੌਧਿਆਂ ਦੀ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਨ ਭੂਮੀ ‘ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਫੋਰੇਸਟ ਗਾਰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਕ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਦ ਵਾਇਯੂ ਦੇਵਤਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਬ੍ਰਾਸ਼ਰ ਦੀ ੰਘੁੰਡ ਚੁਕਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਨ-ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਅਵੈਧ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗਤਾ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਰਖਤਰੋਪਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪੌਧਿਆਂ ਦੀ ਜਿਯੋ-ਟੈਗਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਅੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਗ੍ਰੋਥ ‘ਤੇ ਨਜਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਗਜਨੀ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਤਾਂ ਮਰਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਗਜਨੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਜਰੂਰੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫਾਰੇਸ ਗਾਰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੁੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਲੇਸਰ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਰਗੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਨਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਟਿਯੂਬਵੈਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਜੰਗਲੀ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਗਜਨੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿਚ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੌਧਾਰੋਪਣ ਦੇ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਬਲ ਪਾਰਕ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੇੜਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਇਯੂ ਦੇਵਤਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤਕ 3819 ਪੌਧਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ , ਵਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਨੰਦ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਣ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜੂਨ – ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੌਗ (ਐਚਪੀਐਸਸੀ) ਨੇ 14 ਜੂਨ, 2024 ਨੁੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਆਖੀਰੀ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਚਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਐਚਸੀਐਸ ਮੁੱਖ ਲਿਖਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 30 ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ 121 ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਨੈ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੁੱਲ 87092 ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨੈ ਕੀਤਾ ਸੀ। 11 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੁੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 1706 ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 30 ਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ ਨੇ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਐਚਸੀਐਸ ਮੁੱਖ ਲਿਖਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁੱਲ 121 ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 275 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਟਰਵਿਊ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ 14 ਜੂਨ ਤਕ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਆਯੋਗ ਨੇ ਇਸ ਨਤੀਜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Leave a Reply