ਸੰਗਰੂਰ, ;;;;;;;;;;;;;;;;;;: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲਈ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 14 ਮਈ ਤੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੇਪਰ ਭਰ ਸਕਣਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1950 ‘ਤੇ ਜਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ‘ਸੀ-ਵਿਜਿਲ’ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ 15 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 17 ਮਈ 2024 ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ 1 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਲਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਗਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਸਟੈਟਿਕ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਟੀਮਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਰਭੈਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ/ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਭ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਧਮਕਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1950 ‘ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲਾ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਾਸਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚ ਸੀਮਾ 95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਵਿਚ ਭਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਜਾਂ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰਚਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Leave a Reply