ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਸਵਾਲਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ;;;;;;;;;;;;;; ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੋਰਾਨ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਘਾਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਹਦੇਹੀ ਮੰਗਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਸ਼ਤਰੀ ਨੇ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸਵਾਲਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਹੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ 1991 ਦੇ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਹੋਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿਲਕਾਉਣ ਲਈ ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ, ਮੁਸਲਾਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਫਿਰਕੂਕਰਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਅਥਾਹ ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਂਹਦੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜਟ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। 1.5 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਉਪਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੜ੍ਹਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜੇਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ, ਆਪ, ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਕੋਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਨੂੰ ਮਨੂਵਾਦੀ, ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਬਨਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਸਭਾ ਨੇ ਸਭ ਇਨਸਾਫ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ  ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭਾ ਦੇ ਸਵਾਲਨਾਮੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁ਼ਜ਼ਾਰੀ, ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਦੇ ਖਾਸੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੇ ਪੰਧ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ।