Haryana News

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਨੇ ਝੱਜਰ ਦੇ ਬਾਦਲੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਸੰਜੀਵ ਕਿਸ਼ੋਰ ਰੋਹਤਗੀ ‘ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਸੇਵਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ 3 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਜ ਖਜਾਨਾ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰਸੀਦ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੌਂਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਰਕਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

          ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਯੋਗ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੀਸੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖੁਦ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਮਲਿਕ, ਸਬ-ਡਿਵੀਜਨਲ ਅਧਿਕਾਰੀ-ਕਮ-ਡੀਓ, ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ, ਝੱਜਰ, ਹਰਿਆਣ, ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ, ਪੀਐਨਬੀ-ਬਾਦਲੀ ਝੱਜਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਕਿਸ਼ੋਰ ਰੋਹਤਗੀ, ਸਾਬਕਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ , (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਪੀਐਨਬੀ-ਬਾਦਲੀ, ਝੱਜਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।

          ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੰਜੀਵ ਕਿਸ਼ੋਰ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21.04.2022 ਨੁੰ ਕਰਜੇ ਦੀ ਸੈਦਾਂਤਿਕ ਮੰਜੂਰੀ ਮਿਲਣ ਬਾਅਦ 24.04.2022 ਨੁੰ ਖਰੀਦਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਵੰਡ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਸਿਬਿਲ ਸਕੋਰ ਸੰਤੋੋਸ਼ਜਨਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਵੀ ਦੋਹਰਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਸੰਜੀਵ ਕਿਸ਼ੋਰ ਰੋਹਤਗੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜਾ ਮੰਜੂਰ ਕਰਨ ਤੋੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਬਿਲ ਸਕੋਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਹੀ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਦਾਂਤਿਕ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਾਂਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

          ਆਯੋਗ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਬੈਂਕ ਨੁੰ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਦਾਂਤਿਕ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨੈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗ੍ਰਾਹਕ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ, ਕੀ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦਾ ਸਿਬਿਲ ਸਕੋਰ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੁੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਚੀਜਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

          ਆਯੋਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਪਸ਼ੂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਖਰੀਦ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਬਿਲ ਸਕੋਰ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

          ਆਯੋਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਿਦਾਂਤਿਕ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੁੰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦਾਰੀ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸੰਜੀਵ ਕਿਸ਼ੋਰ ਰੋਹਤਗੀ ਨੁੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨੌਟੀਫਾਇਡ ਸੇਵਾ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋੋਸ਼ੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਆਯੋਗ ਨੇ 3 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਖੀਰੀ ਪਹਿਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ – ਲੋੋਕਸਭਾ ਆਮ ਚੋਣ-2024 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਣ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਮਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਅਨੋਖੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਬੂਥ ਲੇਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਚੋਣ ਫੀਸਦੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਛੇਵੇਂ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਚੋਣ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

          ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਅਨੋਖੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਨੇਹ ਨਿਮੰਤਰਣ, ਮੱਤਦਾਤਾ ਤੁਮ੍ਹੇਂ ਬੁਲਾਨੇ ਕੋ, 25 ਮਈ ਭੂਲ ਨਾ ਜਾਨਾ, ਵੋਟ ਡਾਲਣੇ ਆਣੇ ਕੋ।’ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣ-2024 ਦੇ ਮੰਗਲ ਉਤਸਵ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬੇਲਾ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਆਓ। ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਸਥਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤਕ ਰਹੇਗਾ।

ਚੋਣ ਦਾ ਪਰਵ-ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਰਵ ਦੀ ਵੋਟਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਸੁੰਹ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਹਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿਚ ਸੁੰਹ ਵੀ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁੰਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਦਾ ਪਰਵ-ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗਰਵ ਦੀ ਸੁੰਹ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ .ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸੁੰਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਣ ਚੋਣ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ, ਧਰਮ, ਮੂਲਵੰਸ਼, ਜਾਤੀ, ਕੰਮਿਊਨਿਟੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਭ-ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨੋ ਯੋਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ (ਕੇਵਾਈਸੀ) ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਹੈਲਪਲਾਇਨ ਐਪ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਕੇਵਾਈਸੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਤਕ ਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ , ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਰ ਹੈਲਪਲਾਇਨ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵੋਟਰ ਇਨ ਕਿਯੂ ਐਪ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਲਾਇਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੋਣ ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਲਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 30 ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਇਨ ਕਿਯੂ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵੋਟਰ ਬੀਐਲਓ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਅਤੇ ਬੀਐਲਓ ਵੋਟਰ ਨੁੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨ੍ਹੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਨ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਭੀੜ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਵੋਟਰ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟ ਪਾਏ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਚੋਣ ਫੀਸਦੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵੋਟਰ ਬਨਵਾਉਣ ਦਾ ਆਖੀਰੀ ਦਿਨ

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਦੀ ਆਖੀਰੀ ਮਿੱਤੀ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਬਣਵਾ ਲਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਕਰੋੋੜ 99 ਲੱਖ 81 ਹਜਾਰ 982 ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 1 ਕਰੋੜ 6 ਲੱਖ 4 ਹਜਾਰ 275 ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 93 ਲੱਖ 77 ਹਜਾਰ 244 ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 462 ਟ੍ਰਾਂਸਜੇਂਡਰ ਵੋਟਰ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*