ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ: ਉਗਰਾਹਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:::::::::::::::::::: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਚੋਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਚੱਕ ਲਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ 26 ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ 9 ਸਾਈਲੋ ਗੁਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਚਾਹਿਆ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧੁਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਿਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ‘ਚ ਕਦਮ ਟਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ‘ਤਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਹੂਲਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਘਾਲਣਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ‘ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਦੇ ਇਹ ਕਦਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰਾਂ ਮਗਰੋਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਰੈਲੀ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।