ਮੋਦੀ-ਨਿਤੀਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਾਂ’ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ::::::::::::::::::::::: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ-ਜੇਡੀਯੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 20 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬਕਸਰ ਦੇ ਚੌਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਹਮਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਜਾਰੀ 517 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ।

ਬੇਰਹਿਮ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਲ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ – ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ-ਨਿਤੀਸ਼ ਰਾਜ ਬਨਾਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਸੁਨੀਤਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਅਤੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।  ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।  SKM ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜਬਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਤੰਕ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਡਰੋਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਤਲੁਜ ਜਲ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ (SJVN) ਦੇ 1320 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕੋਲਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਜਿਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 9 ਮਾਰਚ 2019 ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਲਾਗਤ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।  ਚੌਸਾ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ 1283 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਐਕਟ 2013 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡ ਵੱਡੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।‌ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਬੇਰਹਿਮ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਲਈ ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸੀਐੱਮ ਨਿਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਜਾਇਜ਼ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ 517 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ,‌ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ।