ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ::::::::::::::::::: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੈੜ ਵਿੱਚ ਪੈੜ ਧਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ- ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ਼ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਈਲੋਜ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ – ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਈਲੋਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ ਇੱਕ ਸੌ ਸਾਈਲੋਜ ਲੱਗਣੇ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ 18 ਏਕੜ ਥਾਂ ਖ੍ਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਥਾਵਾਂ, ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਵੀਆਂ ਖ੍ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਐਫਸੀਆਈ, ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਪਨਸਪ ਵਗੈਰਾ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਇੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਸਾਈਲੋਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਨਾਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਅਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਨੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੇ ਸਾਈਲੋਜ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ੍ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ੍ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਵਿੰਟਲ ਕਣਕ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਕੁਵਿੰਟਲ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਕਣਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਾਇਲੋ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਇੱਕ ਕੁਵਿੰਟਲ ਕਣਕ ਬਦਲੇ 99 ਕਿਲੋ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ 100 ਸਾਲ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸਾਇਲੋ ਲੱਗੇਗਾ,ਉਸੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਨਾਜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਰਹੇ, ਕਿਰਾਇਆ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਇਲੋ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਅਨਾਜ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ,ਸਿਰਫ ਉਸ ਅਨਾਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੱਤ ਸੌ ਤੀਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸਿਓਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਸਿੱਧੀ ਸਾਈਲੋਜ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਆਮਦ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਕਰਮ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ), ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।
Leave a Reply