ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਧਾਰਿਤ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਬਜ਼ਟ ਰਾਹੀਂ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ: ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :::::::::::::: ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜ਼ਟ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਜ਼ਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕਸੁਰਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 2.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ  ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਜ਼ਟ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰਾਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 19,200 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ “ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ” ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੇ 118 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਹੁਣ “ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਬ੍ਰਿਲੀਐਂਸ” ਅਤੇ “ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਅਪਲਾਇਡ ਲਰਨਿੰਗ” ਵਰਗੇ ਸਗੁਫ਼ੇ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਕੁੱਲ ਸਮਾਜ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ 2 ਜਾਂ 4 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਗਏ 37 ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕਾ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ਿੰਗ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਲਾਭ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਨਵੇਂ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ਾਏ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਬੇਅੰਤ ਫੂਲੇਵਾਲਾ, ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ, ਦਲਜੀਤ ਸਫੀਪੁਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ਨ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਮੁਕਤਸਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀ- ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਸੈੱਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀਆਂ 5994 ਅਤੇ 2364 ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ, ਲੈਕਚਰਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਬਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।