ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਔਖਾ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ     (ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਤਰਾ)-ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਰੀਤ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾੜੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅੰਤ ਕਈਆਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਤਨਖਾਹ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਫਿਕਸਿੰਗ ਵੀ ਬਜਾਏ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਬਣਾੳਂਦਿਆਂ ਅੱਧ ਪਚੱਧ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀ ਲਗਾਈ ਗਈ । ਉਕਤ ਨੁਕਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੋਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਹੈਡਮਾਸਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ,  ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਖੁਦ ਡਾਇਰਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰਾਂ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉੱਲਟ ਤੁਗਲਕੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਨਾ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀ ਸਰਕੀ। ਪੁਰਾਣੇ   ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੰਗ- ਟਪਾਉਂਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਊਲ ਜਲੂਲ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵਕਤ ਲੰਘਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸਿਰੜ ਨਾਲ਼ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀ ਰੱਖਦੇ। ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹਾਇਰ ਰਿਸਪਾਂਸੀਬਲਟੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ,ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਹੋਰ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੇ੍ਰਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਨਾ ਅਟਕਾਉਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਧਰਮਪਾਲ ਕਾਂਤੀ,ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ,ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ,ਹਰਵਿੰਦਰ ਸੀਚਾ,ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੈਡਮ ਡਿੰਪਲ ਵਰਮਾ,ਡਾ.ਦੀਪਿਕਾ ਗਰਗ,ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ