ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ : ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )
ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਸਫ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ, ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। 14 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿੱਲ, 2025’ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 16 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਾਕਾਮੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਪਰ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਸਮੇਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਥ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਗੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਹੁਣ ਕੌਣ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ, ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਢਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ?
ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਭਾ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਬਿਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰਜਮਾਨੀ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਕਿ 30 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ?
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵੱਲੋਂ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ-ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬੇਹੱਦ ਅਤਿਕਥਨੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਇੰਨਾ ਅਣਜਾਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਐਕਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅਣਜਾਣਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਟਕਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਠਿਤ ਦੋਵੇਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।