ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਊਜ਼

ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 20.57 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

• ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਧਦਾ ਜੁੜਾਅ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ., ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ, ਨਵੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਰਮਾਣ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ “ਲੇਵਰੇਜਿੰਗ ਐੱਫ.ਟੀ.ਏ. – ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ” ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਐਫਟੀ) ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ  ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨੋਲੇਜ ਪਾਰਟਨਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਟਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ (ਮੁਫ਼ਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ) ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਮਾਰਕੀਟ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ, ਟੈਰਿਫ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਰੂਲਜ਼ ਆਫ਼ ਓਰਿਜਿਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ, ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਅੱਜ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ 20.57 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਸਤੂ ਨਿਰਯਾਤ, 7.66 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਸਤੂ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ 4.66 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਰਯਾਤਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਅੱਜ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗੁਣਵੱਤਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਜ਼ੋਰ – ਰਾਵ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਵ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਗਲੋਬਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਕੇਵਲ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਉੱਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਟਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਫੁੱਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਯੂ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 8.33 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਰਯਾਤ – ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ

ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 8.33 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਸਤੂ ਨਿਰਯਾਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਸਤੂ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਕਰੀਬ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਰਮਾਣ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਆਈ.ਟੀ./ਆਈ.ਟੀ.ਈ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਕੈਪੇਬਿਲਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ (GCC) ਦਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2026 ਅਤੇ ਰੈਂਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸੰਚਾਲਿਤ ਜੀ.ਆਈ.ਐੱਫ.ਟੀ. ਸੈੱਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਯਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ, ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪਹਿਲ

ਤਕਨੀਕੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਟਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਮਲੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ., ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਟਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਤਹਿਤ ਉਭਰਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟਰੇਡ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਡਾ. ਤਮੰਨਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰਵਾਰ ਉਪਲਬਧ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਐਫਟੀ) ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਕੰਬਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਤਿਆਵਾਨ ਨੇ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਟਰੇਡ ਕਨੈਕਟ ਈ-ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਡਿਜੀਟਲ ਟੂਲਜ਼ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਡੀ.ਜੀ.ਐੱਫ.ਟੀ. ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਮੋਹਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਈਪੀਐਮ), ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਐਜ਼ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹਬਸ (ਡੀਈਐਚ) ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ

ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੈਦਰ ਅਤੇ ਫੁੱਟਵੇਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ); ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ; ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਗੁੱਡਜ਼ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ AEPC, TEXPROCIL, IIFT, ACMA ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਯਤਨ: ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰਾਂ, ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਾਜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚ, ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਯੂ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।

ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਸੰਬੋਧਿਤ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ (1857) ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਉਦਘਾਟਨ – ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

, (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਊਰਜਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ (1857) ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਰਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਵਿਜ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਸ੍ਰੀ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1857 ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਵੀ 28 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਵਉੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਰਕ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1857 ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਰਕ ਵਿੱਚ 22 ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੈਲਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਜੀਵ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਰਕ ਰਾਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ।

ਸ੍ਰੀ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ 1857 ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਸਮਾਰਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਤਪਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏਗਾ ਸਮਾਰਕ

ਸ੍ਰੀ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1857 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਆਏ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਇਹ ਸਮਾਰਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਸਲ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਰਕ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਰਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਬਹਾਦਰੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਅਨਮੋਲ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇਗਾ।

ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਰਕ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਬਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਮਾਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਗਰਾਊਂਡ, ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਲਈ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

, ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਲਈ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਕੱਤਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਛੁੱਟੀ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ, ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਬਦਲੀ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਕਾਰਨ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।

ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ, ਸਿਖਲਾਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ਜਾਂ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਲਿੰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਜ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ।

ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਰਾਜ ਸੇਵਾ ਸਮੂਹ-ਗ) ਨਿਯਮ, 2002 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ-ਨਵੇਂ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਰਾਜ ਸੇਵਾ ਸਮੂਹ-ਗ) ਨਿਯਮ, 2002 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸੋਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 85 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਹੁਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਨਵੇਂ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਅਹੁਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ, ਤਿੰਨ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ, 25 ਸਹਾਇਕ, ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ, ਦੋ ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ, ਛੇ ਸਟੈਨੋ ਟਾਈਪਿਸਟ, 13 ਡਰਾਈਵਰ, 29 ਕਲਰਕ, ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰਰ ਅਤੇ ਦੋ ਗੈਸਟੇਟਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਤਿੱਬਤੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬਰਮਾ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੂਰਬੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੋਗਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਯਮ 13 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 2016 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1987 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਸ਼ਿਸ਼ਟ-ਖ ਵਿੱਚ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਜਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਾਲਜ ਕੈਡਰ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ-ਜੂਨੀਅਰ ਲੈਕਚਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੋਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਾਲਜ ਕੈਡਰ (ਗਰੁੱਪ-ਸੀ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 1986 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੂਨੀਅਰ ਲੈਕਚਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਹਰਿਆਣਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਾਲਜ ਕੈਡਰ (ਗਰੁੱਪ-ਸੀ) ਸੇਵਾ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2026 ਕਹਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

ਸੋਧੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਲੈਕਚਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਗਣਿਤ (ਪੀਸੀਐਮ) ਜਾਂ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ (ਪੀਸੀਬੀ) ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 10+2 ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਵਜੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ਾ ਜਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਤਾ 10+2 ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਵਜੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 18 ਤੋਂ 42 ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਆਮ) ਨਿਯਮ, 2016 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਂਝੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੇ ਵਰਗ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਖਕਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਜਾਂ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਨੇਪਾਲ ਜਾਂ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਾ-ਨਾਮਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਤ ਅਹੁਦੇ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਟੀਡੀਆਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ-ਟੀਡੀਆਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਘਟਦੇ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੱਲ; ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜੁਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਸਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

, ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

 ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰ (ਟੀਡੀਆਰ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 16 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੀਡੀਆਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਡੀਆਰ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਡੀਆਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਅਜਿਹੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਨ (ਮੋਨਿਟਾਈਜ਼) ਕਰਕੇ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉਸ ਕਾਲਪਨਿਕ ਜ਼ਮੀਨ (ਨੋਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡ) ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਟੀਡੀਆਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਣਨਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਦੀ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਭਾਰਿਤ ਔਸਤ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਥਾਨ (ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਸਾਈਟ) ਦੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਭਾਰਿਤ ਔਸਤ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਟੀਡੀਆਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੀਡੀਆਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਟੀਡੀਆਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਤਹਿਤ, ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੀਡੀਆਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਸੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਸੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੀਡੀਆਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਵਰਤੋਂ (ਕਰਾਸ-ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਡੀਆਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਘਟਦੇ ਮੁੱਲ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਸੜਕਾਂ, ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਸਮੇਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੱਸੇਗਾ ਸ਼ਿੰਕਜਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

, ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

 ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਠਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਨਿਯਮਨ ਐਕਟ, 2025′ ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਨਿਯਮਨ ਐਕਟ, 2026′ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਭਰਤੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਡੋਂਕੀ ਰੂਟ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਨਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਖਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਸੇਵਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਟੂਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਅਤੇ ਟਿਕਟਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਵਿੱਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸੇਵਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ 5,000 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਆਵੇਦਕ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਹੇਗਾ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਊ.ਆਰ. ਕੋਡ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਊ.ਆਰ. ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਰ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅੰਤੋਦਿਆ ਸਰਲ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਏਜੰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ।

ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੇਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।