ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਊਜ਼

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਪਲਬਧ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਅਵੰਸਰਚਨਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (HSIIDC) ਲਗਾਤਾਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ; ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਸਹਿਮਤੀ-ਅਸਹਿਮਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਨਮਾਨ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਪਖਵਾੜੇ ਤਹਿਤ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੰਮੇਲਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

(   ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ-ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਨ-ਸੇਵਾ ਦੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪਖਵਾੜੇ ਤਹਿਤ ਆਯੋਜਿਤ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕਲਿਆਣ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਉਪ ਸਪੀਕਰ ਡਾ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਿੱਢਾ, ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਸਮੇਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਦੀਪ ਜਗਾ ਕੇ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਰਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਭਗਵਦਗੀਤਾ ਰਾਹੀਂ ਕਰਮ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਨੌਜਵਾਨ, ਉਦਮੀ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਜੀਵੰਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਹਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ་ ਮੱਤ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ। ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਮਾਨਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ, ਬਰਾਬਰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮੱਤ, ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨੀਂਹ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪਰੰਪਰਾ, ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬਹਿਸ, ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਤਰਕ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਧਾਈ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ, ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਮੱਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪੁੰਨ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ-ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਤਣਾਅ, ਬੁਲਿੰਗ, ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ‘ਸਾਥ‘ (SAATH) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

– ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ “ਸਾਥ” (SAATH) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਿਤ ਸਕੂਲ-ਆਧਾਰਿਤ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਤਣਾਅ, ਚਿੰਤਾ (ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ), ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਬੁਲਿੰਗ, ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਲਾਪਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮਾਪਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ, ਕਾਊਂਸਲਰਾਂ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਕਿਆਟ੍ਰਿਸਟਾਂ (ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੇ ਤੰਤਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 122 ਪਰਾਮਰਸ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਅਤੇ ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਧਿਆਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਦਲਾਅ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਬੁਲਿੰਗ, ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ—ਜਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਦਾਸੀ, ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਘਟਣਾ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਆਨਾਕਾਨੀ – ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੇਮਿੰਗ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਅਣਉਚਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਾਦ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਲਨਾ, ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਦਬਾਅ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਡਰ, ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਥਕਾਵਟ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੰਤਾ, ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੱਛਣਾਂ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਾਵਟ (ਬਾਡੀ-ਈਮੇਜ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ, ਅਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਕੋਲ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜਣ (ਰੈਫਰ ਕਰਨ) ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ

ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ-ਮਾਪੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ (PTM) ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ, ਮਨੋਦਸ਼ਾ (ਮੂਡ), ਨੀਂਦ ਦੇ ਪੈਟਰਨ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਲਥ ਅੰਬੈਸਡਰ’ (ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਹਤ ਰਾਜਦੂਤ) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਹਤ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ‘ਸਾਥ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ’ (SAATH Coordinator) ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ; ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ ਲਈ ਪੰਜ-ਪੱਧਰੀ ਤੰਤਰ

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜ-ਪੱਧਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ ਤੰਤਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਮਾਹਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਜਮਾਤ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਗੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ-ਪੱਧਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਮਾਤ-ਵਾਰ ‘ਸਾਥ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਰਜਿਸਟਰ’ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਹਤ ਰਾਜਦੂਤ ਅਤੇ ਸਾਥ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਤੀਜੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਊਂਸਲਰ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ-ਯੋਗ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ, ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਚੌਥੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ AFLC ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਿਆਟ੍ਰਿਸਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰੈਫਰਲ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲ-ਪੱਧਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਦੇਖਭਾਲ ਮਿਲੇ।

122 ਕਾਊਂਸਲਰ ਅਤੇ 400 ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਭਾਲਣਗੇ ਨੈੱਟਵਰਕ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ‘ਸਾਥ’ (SAATH) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 122 ਕਾਊਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਊਂਸਲਰ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ 200 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦੋ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 400 ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਛਾਣ, ਸਹਾਇਕ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਰੈਫਰਲ ਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ 200 ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸਿਖਲਾਈ

ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਇਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਊਂਸਲਰਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵੀਡੀਓ ਸਿਖਲਾਈ ਮੋਡੀਊਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ECHO ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਸਮੇਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੈਵਲ 1 ਸਿਖਲਾਈ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਬਦਲਾਵਾਂ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤਾਂ, ਸਹਾਇਕ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਰੈਫਰਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਲੈਵਲ 2 ਸਿਖਲਾਈ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਤਣਾਅ, ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਜਟਿਲ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਰੈਫਰਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਦੋਹਰਾਓ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਖਲਾਈ ਮੋਡੀਊਲ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤਤਾ, ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੰਚਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਡਾ. ਬ੍ਰਹਮ ਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ‘ਸਾਥ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਸਕੂਲੀ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬਿਨਾਂ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਸਾਥ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸਕੂਲ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਚਾਅਮੂਲਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਛਾਣ, ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਮੰਜ਼ਿਲ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਾਹ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪਖਵਾੜੇ ਤਹਿਤ ਆਯੋਜਿਤ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ 60 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਹੀਰਕ ਜਯੰਤੀ (ਡਾਇਮੰਡ ਜੁਬਲੀ) ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੀਰਕ ਜਯੰਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚਾਈਆਂ ਤੱਕ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ-ਵੇਅ ਤੱਕ ਅਤੇ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਚਾਂ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਹੌਸਲੇ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ, ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ, 1966 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 54 ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਸਾਲ 1967 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 81 ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਾਲ 1977 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 90 ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਾਧੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੂਬਾ 15ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6 ਦਸੰਬਰ, 1966 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਧਨ ਸੀਮਤ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਸਿੰਚਾਈ, ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ। ਜਦੋਂ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਜਨਤਕ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਚ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰਥਕ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸੁਝਾਅ ਲੱਖਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ, ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਮਤਾ, ਬਜਟ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਸਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜੀਵੰਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਐਨ, ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਜਨਹਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ, ਨਿੱਜੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪਖਵਾੜੇ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਧੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨ-ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦਾ ਪਾਠ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਰਗੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਜਨ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਔਰਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਨ। ਜਦੋਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦਾ ਲਗਾਅ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2047 ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਲ ਸੰਭਾਲ, ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਰ ਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ