ਹੁਣ, ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ‘ਤੇ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੀ ਲੜਾਈ?-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ-ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ?-ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ?-ਨੁਸਖ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਜਨਵਰੀ, 2027-ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮੈਗਾ-ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਕੀ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਕੀ ਇਹਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੈਤਿਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? – ਵਕੀਲ ਕਿਸ਼ਨ ਸਨਮੁਖਦਾਸ ਭਵਾਨੀ, ਗੋਂਡੀਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
ਗੋਂਡੀਆ-//////
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ? ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅਨੈਤਿਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਮੈਂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਸ਼ਨ ਸੰਮੁਖਦਾਸ ਭਵਾਨੀ, ਗੋਂਡੀਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾ. ਸੰਜੇ ਕੁਲਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨਚੰਦ ਜੈਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ 27 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁਕਮ, 29 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ: ਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਇਲਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ? ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸਿਵਲ) ਨੰਬਰ 794/2023, ਕਿਸ਼ਨਚੰਦ ਜੈਨ ਬਨਾਮ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ, ਅਤੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸਿਵਲ) ਨੰਬਰ 717/2026, ਡਾ. ਸੰਜੇ ਕੁਲਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਡਾਕਟਰੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਠੇ। 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਣਵਾਈ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਖਰੀਦ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ, ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, “ਕੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਿੰਜਾਂ, ਦਸਤਾਨੇ ਅਤੇ ਸਟੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?”, ਤਾਂ ਅੰਤਿਮ ਹਸਪਤਾਲ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਿੰਜਾਂ, ਦਸਤਾਨੇ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਡ੍ਰਿੱਪ, ਕੈਥੀਟਰ, ਸਟੈਂਟ, ਡਰੈਸਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ, ਅਸਲ ਖਰੀਦ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਸਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਸਤੂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਸਥਿਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਢੁਕਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਹਸਪਤਾਲ-ਅਧਾਰਤ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ ਵਜੋਂ ਲੇਬਲ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਟੋਰੇਜ, ਸਪਲਾਈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ ਵੀ ਖਰਚੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਕੀਮਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਥਿਤ ਗਠਜੋੜ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ, ਯਾਤਰਾ, ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਲਾਭ ਦਵਾਈ ਲਿਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿੰਗੀ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 8 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ 29 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਲਈ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ, ਪਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ, ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਨੈਤਿਕ ਨਿਯਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 16% ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ₹2,700 ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ MRP ₹27,000 ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਦਾਹਰਣ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ₹2,700 ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਛਾਪੀ ਗਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ₹27,000 ਸੀ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਦਸ ਗੁਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ MRP ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਲਾਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 29 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਅਤੇ MRP ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਿਆਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ; ਇਸਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਪਲਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਵਿਤਰਕਾਂ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਮਤ ਕਿਵੇਂ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੋਸਤੋ ਸਾਥੀ ਪਾਠਕੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਹਾਸ਼ੀਏ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਲਬਧ ਖੋਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 551 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕੀਮਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀਆਂ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੰਨੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ-ਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ 170 ਤੋਂ 700 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰੀ ਸਪਲਾਈਆਂ ‘ਤੇ 1,000 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਅੰਕੜੇ, ਜੇਕਰ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਪਾਰ ਮਾਰਜਿਨ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ, ਭਾਵ, ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਜਿਨਾਂ ਦਾ ਸੂਝਵਾਨ ਨਿਯਮ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ, ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਣ, ਜਨਤਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ) ਐਕਟ, 2010, ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਿਰਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਣਵੱਤਾ, ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤ, ਢੁਕਵੇਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ, ਜੈਨਰਿਕ ਵਿਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਚੱਲੀਏ। 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਦੋਵਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 29 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 29 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਵਜੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਦੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪੂਰੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੌਕਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਵਾਜਬ ਮਾਰਜਿਨ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਤੰਤਰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
– ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਹਿਰ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਸਾਹਿਤਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਖਕ ਚਿੰਤਕ ਕਵੀ ਸੰਗੀਤ ਮੀਡੀਆ ਸੀਏ(ਏਟੀਸੀ)ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਸ਼ਨ ਸੰਮੁਖਦਾਸ ਭਵਨਾਨੀ ਗੋਂਡੀਆ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 9226229318
