ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ‘ਸੀਜੇਪੀ’ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਧਮਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕੇਤ: ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,
20 ਅਕਤੂਬਰ:2026
( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਅਖੌਤੀ ‘ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ (ਐੱਸਐੱਫਜੇ) ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ‘ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ (ਸੀਜੇਪੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਰੰਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੰਜੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲ ਕੇ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੰਕੇਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸੀਜੇਪੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ?
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਮ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਅਲਬਾਨੀਆ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਜੰਗ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾਉਣ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ‘ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ’ ਫੋਰਸ ਤਹਿਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਨੂ ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਸੰਭਾਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੌਣ ਚਲਾਏਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਮੋਹਰੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ।”
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਧਰਤੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੁੜੱਤਣ ਦੂਰ ਕਰਨ ’ਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
