ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਖਾਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸੁੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ,ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਸੁੱਟਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ
( ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ /ਗੁਰਜੀਤ ਸੰਧੂ)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਮੋਗਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸੁੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚਾਰ-ਦੀਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸੁੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੰਦਗੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਹੁਕਮ 13 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
