ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਮੇਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟਰੇਨਾਂ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਲਬਾਲਾ: ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਫਾਈਲ ਬੰਦ
‘ਸੂ ਮੋਟੂ’ (Suo Moto) ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੜਕਾਇਆ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕੁੰਡਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,
(ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਸੌਣ/ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ)-
ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਮੇਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਚੈਕਰਾਂ (TTEs) ਵੱਲੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਸੀਦ (ਰਸੀਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਟਿਕਟ ਚੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ (ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ) ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ‘ਚ ਪਾ ਕੇ ਫਾਈਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬੰਦ ਕਿਉਂ?
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਖ਼ੁਦ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ: “ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ?”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
‘ਸੂ ਮੋਟੂ’ (Suo Moto) ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖ਼ੁਦ ‘ਸੂ ਮੋਟੂ’ (ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ) ਸੰਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ‘ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮਾਂ’ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਦਾਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ‘ਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਸੀਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ (Audit) ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਹਾ-ਘੋਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਸਕੇ।
ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (GM), ਡੀ.ਆਰ.ਐੱਮ. ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮੰਡਲ (DRM Firozpur), ਚੀਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫ਼ਸਰ (CVO) ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ:
- ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ।
- ਦੋਸ਼ੀ ਟਿਕਟ ਚੈਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ‘ਸੂ ਮੋਟੂ’ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਵਰਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
- ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਵੇ।
- ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕੁੰਡਾ
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਏਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ-ਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਅਕਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
