ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਊਜ਼

ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧੇ, ਉਹੀ ਤਕਨੀਕ ਅਸਲੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

 ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇ, ਮਿਹਨਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧੇ, ਉਹੀ ਤਕਨੀਕ ਉਸ ਲਈ ਅਸਲੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ (ਨਵੀਨਤਾ) ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸਫਲਤਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਉਹੀ ਤਕਨੀਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਲਾਡਵਾ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ. ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ‘ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਮੀਟ’ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਮੌਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਮੀਟ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚਾ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਹਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਤਕਨੀਕ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ, ਫ਼ਸਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਉਪਰਾਲੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਫ਼ਸਲ ਚੱਕਰ, ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਲਾਭ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਲਾਭ ਅਨੇਕਾਂ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਣ, ਉਸਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫ਼ਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਦਾਲਾਂ, ਤਿਲਹਨ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ, ਫ਼ਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ 23 ਹਜ਼ਾਰ 930 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ 727 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ‘ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 75 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਲੱਖ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਗੰਢਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1,200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 907 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਰੀਬ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ: ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 4 ਤੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਸੁਧਾ, ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ. ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸਾਕੇਤ ਭਾਟੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ. ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ-ਅੰਤਰ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁੜ-ਤੈਨਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

(ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )

 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁੜ-ਤੈਨਾਤੀ (Inter-District Re-deployment) ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ. ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਆਰ. ਐਸ. ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ 2018 ਦੇ ਕਲਾਜ਼ 22 (ਛੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ) ਅਤੇ ਕਲਾਜ਼ 12 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਸਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨੇਮਬੱਧ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਰ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਬਾਦਲੇ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਤੈਨਾਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧੂਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੜ-ਤੈਨਾਤੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕ੍ਰਾਨਿਕ ਜਾਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਇਕੱਲੇ ਮਾਪੇ (ਸਿੰਗਲ ਪੇਰੈਂਟ), 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਬੇਔਲਾਦ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ, ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪੰਗਤਾ, ਆਟਿਜ਼ਮ, ਸੇਰੇਬ੍ਰਲ ਪਾਲਸੀ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹਤ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋਣਗੇ।

ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੜ-ਤੈਨਾਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਰੰਤਰਤਾ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (EPF) ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਲਾਭਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ. ਹਰਿਆਣਾ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੂਰੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁੜ-ਤੈਨਾਤੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਦਲ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਮਿਹਨਤਾਨੇ, ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵੀਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਓ ਤੁਲਾਰਾਮ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

 ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 1857 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਮਹਾਨਾਇਕ ਅਤੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਓ ਤੁਲਾਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਨਮਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਵਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਓ ਤੁਲਾਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਦੁੱਤੀ ਸਾਹਸ, ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸਦਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਰਹੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਓ ਤੁਲਾਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੁਲਨੀਯ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਰਵਸ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 1857 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਓ ਤੁਲਾਰਾਮ ਜੀ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ, ਸਾਹਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਓ ਤੁਲਾਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਆਇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਣਗਿਣਤ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਰਗਾਥਾ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਲੋਅ ਜਗਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਰਾਓ ਤੁਲਾਰਾਮ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਦਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ-8 ਮੁੱਢਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ, 14 ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਲਾਗੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

 ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਲਣਾ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੀ-ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 8 ਮੁੱਢਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 14 ਹੋਰ ਮੁੱਢਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਅਨੁਪਾਲਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਟੀ. ਵੀ. ਸੋਮਨਾਥਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪਾਲਣਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਡੀ-ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪੜਾਅ-1 ਅਤੇ 2 ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਉਸਾਰੀ, ਸਹੂਲਤਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਬਿਜਲੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਨ ਓ ਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਨੋਡਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਇਨਵੈਸਟ ਹਰਿਆਣਾ’ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੀ ਯਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਦੋਹਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਡੀ-ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਜਾਂ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ, ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, NOC ਅਤੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਉੱਦਮਾਂ (MSME) ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। MSME ਲਈ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ, ਸਥਾਪਨਾ-ਪੂਰਵ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਦਮ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰੇਕ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 450 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਮਿਆਰਾਂ, ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਵੌਕ-ਟੂ-ਵਰਕ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਆਈਐਮਟੀ ਮਾਨੇਸਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-8 ਵਿੱਚ 4.6 ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਛੇ ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਹੂਲਤ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਸਕਸ਼ਮ’ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ’ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੋਗ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾ-ਪੂਰਵ ਕਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਭਰੋਸੇ-ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਸੁਧਾਰ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।