ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਟਿਯੂਬਵੈਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ – ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

, (ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

– ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕਰਵਾਂਏਗੇ ਪਾਣੀ ਕੀ ਜਾਂਚ, ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਫ਼ਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਪਰ ਆਂਚ”।

ਸ੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ कि ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਫ਼ਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਲੂਣਪਣ (ਨਮਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ) ਅਤੇ ਖਾਰਾਪਣ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਹੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਦ ਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜਰ ਦਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਟਿਊਬਵੈਲ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ। ਇਸ ਲਈ ਲਗਭਗ 500 ਮਿਲੀਲੀਟਰ (ਜਾਂ 1 ਲੀਟਰ) ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਭਰੋ। ਬੋਤਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਐਮ.ਐਫ਼.ਐਮ.ਬੀ. (ਮੇਰੀ ਫ਼ਸਲ-ਮੇਰਾ ਬਿਉਰਾ) ਆਈ.ਡੀ., ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਿਲਾ/ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਬੋਰਵੈਲ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ (ਫ਼ੁੱਟ ਵਿੱਚ) ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ। ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ (ਸੌਇਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ) ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਪਣਾਉਣ। ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ 1800-180-2117 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਿਪਟੀ-ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 

ਸੀਵਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਨਹੋਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਸਖ਼ਤ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ 7 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ – ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

 ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ (ਭਵਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ) ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਮੈਨਹੋਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ कि ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਜਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ 7 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਹਰੇਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਲ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਐਸ.ਈ.) ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਿਵੀਜਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਐਕਸੀਅਨ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੀਲਡ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਧੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਿਰੀਖਣ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ कि ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਦੁਖਦ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਜਾਂ ਮੈਨਹੋਲ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ कि ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ कि 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ (ਡਬਲਯੂ.ਐਸ.ਐਸ.ਬੀ.) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ कि ਸੀਵਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਨਹੋਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣ ਯਕੀਨੀ ਬناਇਆ ਜਾਵੇ।

ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ कि ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਮੈਨਹੋਲ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨਹੋਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ कि ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨਹੋਲ ਜਾਂ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਓਪਨਿੰਗ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ कि ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਤੱਥ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ (ਏ.ਟੀ.ਆਰ.) ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ कि ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜਣਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।