ਣ
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ, ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਨ – ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਅਤੇ ਏਕੇ-47 ਵਰਗੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ? – ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਸ਼ਨ ਸਮੁਖਦਾਸ ਭਵਾਨੀ, ਗੋਂਡੀਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
ਗੋਂਡੀਆ ///
– ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਖੁਦ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ, ਅਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ, 2026 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰੇ, ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਏਕੇ-47 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਸ਼ਨ ਸੰਮੁਖਦਾਸ ਭਵਨਾਨੀ, ਗੋਂਡੀਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 27 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026, ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਮੰਗਲਵਾਰ, 28 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਲਿਆਣ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ, ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਅਨੁਪਾਤਕ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ, ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। 28 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਰਤੋਂ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਏਕੇ-47 ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦੋਸਤੋ, ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਦੋਸਤੋ, 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸੀਵਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਏਕੇ-47 ਰਾਈਫਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁਅੱਤਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਅਸਲ ਵਰਤੋਂ, ਚੇਤਾਵਨੀ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਬੂਤਾਂ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੋਸਤੋ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹਿੰਸਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੋਸਤੋ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਸਿਖਲਾਈ, ਆਧੁਨਿਕ ਭੀੜ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੋਸਤੋ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੰਨਾ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ; ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਹਿੰਸਾ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ, ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ 28 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ, ਕੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕੇਸ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ, ਸਿਵਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ, ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤੱਥਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ।
-ਕੰਪਾਈਲਰ, ਲੇਖਕ-ਮਾਹਰ, ਕਾਲਮਨਵੀਸ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਖਕ, ਚਿੰਤਕ, ਕਵੀ, ਸੰਗੀਤ ਵਿਚੋਲਾ, ਸੀਏ (ਏਟੀਸੀ), ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਸ਼ਨ ਸਨਮੁਖਦਾਸ ਭਵਨਾਨੀ, ਗੋਂਡੀਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 9226229318
Leave a Reply