ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ “ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ”-ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ  ਤਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ?

ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਅਕਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਗਲਤੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਅਕਸਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੋਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ।
ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਵੋ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਿਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਦੁਖਦਾਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਾਡਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ” ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਹੱਦ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿੱਚ “ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਨਿਰਪੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰੇ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਅਸਮਾਜਿਕ ਅਨਸਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ, ਭੜਕਾਊ ਨਾਅਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦਾ; ਸੱਚ, ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਲੜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੜੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡੋਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਐਨਕ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੱਲ ਵੱਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਾਦ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਘੰਡ

 ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਕੋਚ-ਮਾਨਸਾ
ਮੋਬਾਈਲ 9478231000