ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਊਜ਼

ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਆਈ.ਐਮ.ਸੀ. ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ, ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਵੀਂ ਗਤੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ‘ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਗਤੀ ਪੋਰਟਲ’ ਦੀਆਂ 11 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

 ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਈ.ਐੱਮ.ਸੀ. (ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਿਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਲੱਸਟਰ) ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿਸਾਰ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਗਤੀ ਪੋਰਟਲ’ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 11 ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਉਡਾਣ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਰਨ ਜਯੰਤੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਿਡ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਹੱਬ, ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਫੇਜ਼-ਟੂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਏਅਰਪੋਰਟ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਨਵੇਂ ਟਰਮੀਨਲ ਅਤੇ ਏ.ਟੀ.ਸੀ. ਭਵਨ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਕਨੈਕਟ ਫਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕੇ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ 1578 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੂਹ (ਆਈ.ਐੱਮ.ਸੀ.) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਏਅਰਸਪੇਸ, ਆਰਮੀ ਕੌਰੀਡੋਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿਸਾਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਐੱਮ.ਆਰ.ਓ. ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ, ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਸੋਧ, ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 11 ਕੇ.ਵੀ. ਫੀਡਰ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਜਗਾਧਰੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਕਾਰਜ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ 800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਲਟ੍ਰਾ ਸੁਪਰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਕਾਈ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਰੇਵਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਤਹਿਤ ਲਾਸ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 33 ਕੇ.ਵੀ. ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਿਮਾ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ 11 ਕੇ.ਵੀ. ਫੀਡਰ ਲਾਈਨ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ 79 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2027 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਗਾਧਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਰਜ ਠੀਕ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ 800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਇਕਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਸਥਿਤ ਦੀਨਦਿਆਲ ਛੋਟੂਰਾਮ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਸੰਯੰਤਰ ਵਿੱਚ 800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਲਟ੍ਰਾ ਸੁਪਰਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 7,272 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2029 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਯੰਤਰ, ਬਾਇਲਰ, ਈ.ਐੱਸ.ਪੀ., ਟਰਬਾਈਨ, ਸੜਕ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ, ਸਵਿੱਚਯਾਰਡ, ਫਲਾਈ ਐਸ਼ ਸਾਈਲੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਰੇਵਾੜੀ ਅਤੇ ਸਢੌਰਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ:

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਿਮਾ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਵਾੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਤਹਿਤ ਲਾਸ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਢੌਰਾ ਵਿੱਚ 66 ਕੇ.ਵੀ. ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 220 ਕੇ.ਵੀ. ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 220 ਕੇ.ਵੀ. ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਰੂਕੇਸ਼ਤਰ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 4,717 ਐੱਚ-ਪੋਲ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ 57 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਟੀਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਕੀ ਕਾਰਜ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਥਲ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ 2,847 ਐੱਚ-ਪੋਲ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ 72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਲੰਬਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਨਾਗਰਿਕ ਉਡਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਦਹੀਆ, ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਿਮਾ ਬਰਾੜ, ਨਾਗਰਿਕ ਉਡਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਅੰਸ਼ਜ ਸਿੰਘ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਸੋਨੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਵਿਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

, (ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )

 ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ 2.0 ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿजाਈ ਟਪਕਾ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਰਨੀ, ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਡੈਮ, ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਕਸਲਰੇਟਿਡ ਇਰਿਗੇਸ਼ਨ ਬੈਨਿਫਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਹਰ ਖੇਤ ਕੋ ਪਾਨੀ, ਪਰ ਡ੍ਰੌਪ ਮੋਰ ਡ੍ਰੌਪ ਅਤੇ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਸਘਨ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਟਲ ਭੂਜਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਭੂਜਲ ਰੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

9 ਖੰਡਾਂ ਦੇ 74 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ 40 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਿਵਾਨੀ, ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਹਿਲ, ਲੋਹਾਰੂ, ਬਾਢੜਾ, ਨਾਂਗਲ ਚੌਧਰੀ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ, ਸੋਹਨਾ, ਪਟੌਦੀ, ਛਛਰੌਲੀ ਅਤੇ ਸਢੌਰਾ ਸਮੇਤ ਖੰਡਾਂ ਦੇ 74 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਕੁੰਡ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ, ਰੀਚਾਰਜ ਬੋਰ, ਰਿਸਾਅ ਤਲਾਬ, ਸਾਕਟ ਪਿਟਸ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਤਲਾਬਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਤਲਾਬ ਲਈ ਰੈਂਪ ਨਿਰਮਾਣ, ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ, ਓਪਨ ਵਾਟਰ ਚੈਨਲ, ਵਾਟਰ ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਂਕ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣਾ, ਨਵੇਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤਲਾਬ, ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਚੈਨਲ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ 531 ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿਵਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 229, ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਵਿੱਚ 82, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 107, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 77, ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਦੇ 36 ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਿਤ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤਹਿਤ 421.79 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ 70 ਜਲਸ਼ਾਏ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਵਾਟਰ ਸਕਿਓਰ ਹਰਿਆਣਾ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 131 ਜਲਸ਼ਾਏ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 77,500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੁਲਭ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਅਟਲ ਭੂਜਲ ਨਾਲ 40,405 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਈ ਟਪਕਾ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਬੈਨ, ਸ਼ਾਹਬਾਦ, ਥਾਨੇਸਰ, ਪਿਪਲੀ, ਇਸਮਾਈਲਾਬਾਦ, ਗੁਹਲਾ, ਸਿਵਨ, ਰਤੀਆ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਬੋਰਵੈੱਲ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਰਸਾ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕੈਥਲ, ਹਿਸਾਰ, ਫਤਿਆਬਾਦ ਵਿੱਚ 847 ਬੋਰਵੈੱਲ ਹੋਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੈੱਕ ਡੈਮ, ਰੀਚਾਰਜ ਵੈੱਲ, ਡੈਮ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹ, ਸੇਫਟੀ ਵਾਲ, ਵਾਟਰ ਬਾਡੀਜ਼ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਡ੍ਰੌਪ ਸਟਰਕਚਰ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਟਲ ਭੂਜਲ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 40405 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 77175 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਟਪਕਾ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਯਸ਼ਪਾਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸਾਰਵਾਨ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਮਹਾਵੀਰ ਕੌਸ਼ਿਕ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਨੀਮੀਆ ਵਿਰੁੱਧ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ-ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਟੀਚਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

(ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼    )

 ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਅੰਕ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਟੀਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਅਨੀਮੀਆ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ’ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰ 7x7x7 ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ 7×7×7 ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਨੀਮੀਆ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਰਲ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟੀਚੇਤ ਸਮੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ-ਫੌਲਿਕ ਐਸਿਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ, ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਦਵਾਈ (ਡਿਵਰਮਿੰਗ) ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸੱਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸੱਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿਣ।

ਇਸ ਡੂੰਘੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਆਇਰਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਆਹਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਟਰੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਕਨੀਕ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ।

ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ‘ਅਨੀਮੀਆ ਮੁਕਤ ਹਰਿਆਣਾ‘ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਛੋਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਰੀਖਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਪਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ‘ਅਨੀਮੀਆ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵੈੱਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ‘ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੀਮੀਆ ਦਾ ਕੁੱਲ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਸਾਰ 2022-23 ਦੇ 59.3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ 47.7 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹਮਲਾਵਰ ਪੜਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ 6 ਤੋਂ 59 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਨੀਮੀਆ ਦਾ ਪਸਾਰ 2022-23 ਵਿੱਚ 57.7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ 34.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ—ਇਹ 23 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ।

5 ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ 54.8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 45.4 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੀਮੀਆ ਦਾ ਪਸਾਰ 69.8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 53.3 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਜਨਨ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 63.8 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਹੁਣ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿੜ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ‘T4’ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ—ਟੈਸਟ (Test), ਟ੍ਰੀਟ (Treat), ਟਾਕਸ (Talk) ਅਤੇ ਟਰੈਕ (Track)—ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਨਿਰੰਤਰ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਅਤੇ ਮਾਪਣਯੋਗ ਸਿਹਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ।

ਅਨੀਮੀਆ ਨੂੰ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਜਾਏ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਤਪਰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੀਮੀਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਅੰਕੜੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸਥਾਰ 7x7x7 ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਵੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਜੋੜਨ ਅਤੇ “ਸਹੀ ਪੋਸ਼ਣ” (Eating Right) ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੇਂ (ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ) ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਏ.ਐਮ.ਬੀ. ਮੁਹਿੰਮ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ‘ (AMB Abhiyaan Mobile App) ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ, ਹੌਟਸਪੌਟ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੇਸ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਬਾਦੀ ਤੱਕ ਸਰੋਤ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ।

ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਇਕੱਲੇ ਅਨੀਮੀਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਯੁਵਾ ਅਤੇ ਖੇਡ, ਜਲ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਜਨਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਤਾਲਮੇਲ (ਕਨਵਰਜੈਂਸ) ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਫੌਲਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਮਾਪਣਯੋਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਅਨੀਮੀਆ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਕਮੀ ਨਾਲ ਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸਿਹਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, “ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਰੀਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਵੱਲ, ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵੱਲ, ਅਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵੱਲ ਵਧੀਏ।”

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਿਆ ਹਰਿਆਣਾ-ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਚਾਰ ਰੋਜ਼ਾ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਚਾਰ ਰੋਜ਼ਾ “ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ” ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਜਨਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟਾਲ ਨੂੰ ਫਿਲਮਕਾਰਾਂ, ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਸਟਾਲ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਫਿਲਮ ਪਾਲਿਸੀ-2022′ ਤਹਿਤ ਫਿਲਮਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਫਿਲਮਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਲਮ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਗਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਟਾਲ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਸ਼ੀਲ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਮੀਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਸੇ, ਕਲਾ, ਲੋਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਭੂਗੋਲਿਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਿਲਮਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਟਾਲ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਸੇ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਫਿਲਮਕਾਰਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨੀਤੀ, ਸਬਸਿਡੀ, ਸਰਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।

ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ’

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

(ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਭਟਕਦੇ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਦਿਨ ਤੱਕ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਲਏ ਹਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਲੈਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭੂਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਰੀਬ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਟੌਫੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਲਾਭ :

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਟੌਫੀਆਂ ਵੰਡੋ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਗਲਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧਾ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।

’ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ’

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੀਨਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਸੇਵਾ ਦਿਵਸ’ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ-ਐਕਟਿਵ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾ ਕੇ ਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲਾਂ-ਸਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਬਲਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਲੰਡਰ ਲਈ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ :

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਦਿਨ ਤੱਕ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੇਡ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨਿਖਾਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ।