ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕੇਸ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਕਤਲ: ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ 

ਬਰਨਾਲਾ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਸਮੇਂ 03 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ 30-35 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਜਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਨਾਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫ ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਨਾ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ।

ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਛੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਖ਼ੀਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਖਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਲੀਲ ਤੋਂ 25 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 22 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਨਾਂ ਵੜਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬਾਪ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਰਤ ਕੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਲਖੀਮਪੁਰ ਜਾਣ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭੈਂਗਾਪਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹਤਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ, ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਵਰਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਵਰਗੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਗਈ।

ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰੀਸ਼ ਨੱਢਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਵਾਹਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਬਜੀਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ।

ਇਸ ਹਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣ 16 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਜਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਦਇਖਲਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਏਕਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਾਹ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਫ਼ੱਟੜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।