ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਬਾਪੂ ਲਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗਰੀਬ, ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਕੋਦਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਦਰਬਾਰ ਬਾਪੂ ਲਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਖੇ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 43ਵੇਂ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 

(ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲਮਸਤ ਬਾਪੂ ਲਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਿਆਰ, ਭਾਈਚਾਰੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਤਕਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਕੋਦਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਦਰਬਾਰ ਬਾਪੂ ਲਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿਖੇ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 43ਵੇਂ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਪੂ ਲਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਗੱਦੀਨਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲਮਸਤ ਬਾਪੂ ਲਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਨਕੋਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਗ ਅਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਯੋਜਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦਾ ਸੱਦਾ ਅਤੇ ਨਿੱਘੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ, ਗੁਰੂ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਪੂ ਲਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਪੂ ਲਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗਰੀਬ, ਲੋੜਵੰਦ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਪੂ ਲਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਪਿਆਰ, ਆਸਥਾ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਅਤੇ ਸੂਫੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਫੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵੀ ਦੱਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਪੂ ਲਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿਆਰ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਝੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਸਾਦਗੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਰਹੱਦਾਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਪੂ ਲਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਨੀਤਾ ਦੁੱਗਲ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਸੀਮ ਗੋਇਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਵਾਂਝੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਾਲ ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਕਾਊਟਸ ਐਂਡ ਗਾਈਡਜ਼ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ – ਰਾਜਪਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

, ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

 – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰੋ. ਅਸੀਮ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲ ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਂਝੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਕਾਊਟਸ ਐਂਡ ਗਾਈਡਜ਼ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਸਕਾਊਟਸ ਐਂਡ ਗਾਈਡਜ਼ ਦੀ 44ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਬੁਲਬੁਲ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲ ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਕਾਊਟਸ ਐਂਡ ਗਾਈਡਜ਼ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪਹਿਲ ਵਾਂਝੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮਰੱਥਾ, ਟੀਮ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਉਪਯੋਗੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ।

ਰਾਜਪਾਲ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਸਕਾਊਟਸ ਐਂਡ ਗਾਈਡਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰਾਂ (ਐਮ.ਓ.ਯੂ.) ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਰੋਵਰਸ ਅਤੇ ਰੇਂਜਰਸ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਕਾਊਟਸ ਐਂਡ ਗਾਈਡਜ਼ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰੋ. ਅਸੀਮ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਸਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਕਾਊਟਿੰਗ ਅਤੇ ਗਾਈਡਿੰਗ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਹਮਦਰਦੀ, ਸਾਹਸ, ਕੁਦਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ‘ਸਵੈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ‘ ਵਰਗੇ ਜੀਵਨ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਕਾਊਟਸ ਐਂਡ ਗਾਈਡਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚਰਿੱਤਰ ਨਿਰਮਾਣ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ।

ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਪਰ 17 ਫੀਸਦੀ ਸਕਾਊਟਸ-ਗਾਈਡਜ਼ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ – ਰਾਜਪਾਲ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਲੇਖਯੋਗ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਕਾਊਟਸ ਐਂਡ ਗਾਈਡਜ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਕਾਊਟਸ ਐਂਡ ਗਾਈਡਜ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲਗਭਗ 17 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਮਾਣ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਉਲੇਖਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਿਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ, ਕਬਸ, ਬੁਲਬੁਲਸ, ਸਕਾਊਟਸ, ਗਾਈਡਸ, ਰੋਵਰਸ, ਰੇਂਜਰਸ, ਯੂਨਿਟ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤਮ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਅਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਸਕਾਊਟਸ ਐਂਡ ਗਾਈਡਜ਼ ਦੇ ਸਟੇਟ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਕੇ.ਕੇ. ਖੰਡੇਲਵਾਲ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਟੇਟ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਧੀਰਾ ਖੰਡੇਲਵਾਲ, ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਗਾਈਡਜ਼) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨੀਤ ਪੀ. ਕੁਮਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਆਸ਼ਿਮਾ ਬਰਾੜ, ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ) ਸ੍ਰੀ ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਭਾਵਿਕੱਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਮਨੀ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਕਾਊਟਸ ਐਂਡ ਗਾਈਡਜ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਗਤੀ – ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

,( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

 – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਦੀ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਣ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਖਰੀਦ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਧਨ ਦੇ ਆਨੁਵਾਂਸ਼ਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਉੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਫਰੋਜ਼ਨ ਸੀਮਨ (ਵੀਰਜ) ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਤਰਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੇਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬੋਵਾਈਨ ਫਰੋਜ਼ਨ ਸੀਮਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਵਾਈਨ ਫਰੋਜ਼ਨ ਸੀਮਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਤਰਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਰੇਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਮਨ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀਮਨ ਉਤਪਾਦਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗਾ।

ਨਕਲੀ ਗਰਭਧਾਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਫਤਾਰ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੋਵਾਈਨ ਫਰੋਜ਼ਨ ਸੀਮਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਰਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਗਰਭਧਾਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਆਨੁਵਾਂਸ਼ਿਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਦਾਹੀਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਪਸ਼ੂਧਨ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਵੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮ-ਸਰਲੀਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦੌਰ-ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਗਮਤਾ ਵਧੀ, 21 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

,(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

 – ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ (ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਰਿਡਕਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਨਿਯਮ-ਸਰਲੀਕਰਨ (ਡੀ-ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 28 ਤਰਜੀਹੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਐਮਆਈਐਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਗਮਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡੀ-ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੈਲ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਆਟੋ-ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐਮਐਸਐਮਈ) ਲਈ ਜਾਂਚ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ 15 ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਯੋਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਤਾ, ਇਮਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (HSIIDC) ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਣ, ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਲਚਕੀਲੇ ਲੀਜ਼ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਦਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ‘ ਬਿੱਲ, 2026 ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਪਾਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ਐਮਐਸਐਮਈ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (HEPC) ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਗਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਯੋਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਯੋਗ ਤਬਦੀਲੀ (CLU) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਜਨਰੇਟਿਡ CLU ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ, 2022′ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜੋਖਮ ਅਧਾਰਤ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਦਾਹੀਆ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੇਖਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਏ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮੀਨਾ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਯਸ਼ ਗਰਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਸਾਰੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ – ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

,( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।

ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਥਿਤ ਐਨਆਈਸੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਦਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਯਸ਼ ਗਰਗ ਅਤੇ HSIIDC ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸਾਰਵਾਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਨੁਕੂਲ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ‘ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ‘ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ SWS ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਭੂ-ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। HSIIDC ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਆਈਐਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੇਂਦਰ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਡਬਲਯੂਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਐਮਐਸਐਮਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬੀਡੀਐਸ (BDS) ਹੈਲਪਡੈਸਕ ਅਤੇ ‘ਉਦਯੋਗ ਸਾਥੀ‘ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ‘ਸੰਗਮ ਪੋਰਟਲ‘ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਇਫੈਕਟ, ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਫੈਕਟ‘ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।

 

ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਪਸ਼ੂਧਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ 820 ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

, (ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਧਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ 820 ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਾਈ-ਪਾਵਰਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਪਾਲ ਢਾਂਡਾ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਵਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 10.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 770 ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 553 ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਸ਼ੂ, 79 ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ, 20 ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ, 8 ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਸ਼ੂਧਨ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਥਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 12.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2042 ਤੱਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਦੜ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਸੀਸੀ ਟੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 27.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ 10 ਐਮਐਲਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ 5 ਰੈਨੀਵੈਲ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਿੰਡ ਮੰਝਾਵਲੀ, ਮੋਠੂਕਾ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਜਲ-ਭਰਾਵ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 164.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੈਨੀਵੈਲ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨਾਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਬਸਈ ਵਿੱਚ 100 ਐਮਐਲਡੀ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਦੂਜਾ ਜਲਘਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਸਈ ਵਿੱਚ 100 ਐਮਐਲਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਜਲਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 149 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 380.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ 363.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਗਭਗ 16.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ, ਐਫਐਮਡੀਏ ਅਤੇ ਜੀਐਮਡੀਏ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਐਸ. ਢੇਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਯਾਦਵ, ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਦਾਹੀਆ, ਜੀਐਮਡੀਏ ਦੇ ਸੀਈਓ ਸ੍ਰੀ ਪੀ.ਸੀ. ਮੀਣਾ, ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਸ੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।