ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਊਜ਼

ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਟੈਲੈਂਟ-ਪਾਥਵੇਅ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਡ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ-ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਰਾਜ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ\

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖੇਡ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਮੰਚ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਰਾਜ ਖੇਡ ਪੋਰਟਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਮੈਪਿੰਗ, ਸਾਂਝਾ ਰਾਜ ਖੇਡ ਕੈਲੰਡਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਲੈਂਟ-ਪਾਥਵੇਅ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਰਾਜ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਨੀਤ ਪੀ. ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਾਜ ਖੇਡ ਪੋਰਟਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਡ ਤੰਤਰ ਦਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਮੰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪਾਂ, ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ (ਕੋਚਾਂ), ਖੇਡ ਉਪਕਰਨਾਂ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ, ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਰੱਖਣਗੇ।

ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਪਲਬਧ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ, ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਮਿਲਿਤ ਰਾਜ ਖੇਡ ਕੈਲੰਡਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਖੇਡ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਟੈਲੈਂਟ-ਪਾਥਵੇਅ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਣ।

ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਰਥ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਿਖਲਾਈ, ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ, ਪੁਰਸਕਾਰ, ਖੇਡ ਉਪਕਰਨ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਜ ਖੇਡ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਖੇਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ, ਸਟੇਡੀਐਮਾਂ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਜਿੰਨੇਜ਼ੀਅਮ, ਫਲੱਡ-ਲਾਇਟਿੰਗ ਵਿਵਸਥਾ, ਦਰਸ਼ਕ ਦੀਰਘਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਮਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਮਹਿਲਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿਵਿਆਂਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਰੁਕਾਵਟ-ਮੁਕਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਖੇਡ ਉਪਕਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋ-ਪੱਧਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮੇਟੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨੀਤੀਗਤ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਖੇਡ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਮਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਦਹੀਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੇਖਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਡੀ ਐਲ ਐਡ ਅਕਤੂਬਰ-2026 ਦੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 24 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਭਿਵਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਡੀ ਐਲ ਐਡ (D.El.Ed.) ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ (ਰੈਗੂਲਰ/ਰੀ-ਅਪੀਅਰ) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਕਤੂਬਰ-2026 ਦੇ  ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਲਾਲ ਧੂਪੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀ ਐਲ ਐਡ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ (ਰੇਗੂਲਰ/ਰੀ-ਅਪੀਅਰ) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਕਤੂਬਰ-2026 ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ 9:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 3:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਅਕਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਾਰਜ ਲਈ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਡੀ ਐਲ ਐਡ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ (ਰੈਗੂਲਰ/ਰੀ-ਅਪੀਅਰ) ਛਾਤ੍ਰ-ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਵਾਉਣ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅੰਕ ਭਰਨ, ਡਿਊਟੀ ਚਾਰਟ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.bseh.org.in ‘ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

, ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਫਿਲਿਪ ਗ੍ਰੀਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਏ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ (ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ), ਨਵ-ਪ੍ਰਵਰਤਨ (ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ), ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ, ਖੇਡਾਂ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਤਕਨੀਕ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ, ਖੋਜ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਪਵਨ ਚੌਧਰੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਹੀਨਾ ਬਿੰਦਲਿਸ਼ ਸਮੇਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ-ਇੰਡੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ-ਟੂ-ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ

ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਖੋਜ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ-ਐਕਾਡਮੀਆ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪਹਿਲ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ., ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਅਤੇ ਸਕਿੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ, ਆਧੁਨਿਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਲਾਈ, ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥਕੇਅਰ, ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ, ਐਡਵਾਂਸਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ

ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਿਸੀਜ਼ਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਰੇਜ਼ੀਲੀਐਂਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਫਾਰਮ ਮੈਕਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਡੇਅਰੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਅਤੇ ਐਗਰੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ

ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ, ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ, ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ, ਰিনিਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ, ਵੇਸਟ-ਟੂ-ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਇਕੋਨੋਮੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਐਡਵਾਂਸਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਐਗਰੀਟੈਕ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ 4.0 ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਵਿਕਸਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਵ-ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਸਾਇੰਸ, ਹਾਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਐਥਲੀਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਕ੍ਰਿਕਟ, ਹਾਕੀ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਅਤੇ ਬਾਕਸਿੰਗ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਫਿਲਿਪ ਗ੍ਰੀਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਰਾਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੀਪਲ-ਟੂ-ਪੀਪਲ ਕਨੈਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ – ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼

 )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਰਭੂਮੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਗਜ਼ਬ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਰ ਰੈਂਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੱਧਰ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਰਤੀ ਸੇਨਾ ਕਾਲਜ (ਆਰ.ਆਈ.ਐਮ.ਸੀ.), ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਨਵਰੀ 2027 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਾਲ 1922 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸੈਨਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਕੈਡਮੀ (ਐਨ.ਡੀ.ਏ.), ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਕੈਡਮੀ (ਓ.ਟੀ.ਏ.) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕ ਅਕੈਡਮੀ (ਆਈ.ਐਮ.ਏ.) ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।

ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 58.93 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ

ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਭਲਾਈ ਨਿਗਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੌਜੁਦਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 58.93 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ 178.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

423 ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ 423 ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਪਰੰਤ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਪੀ.ਆਈ.ਓ., ਫਾਰੈਸਟ ਗਾਰਡ, ਫਾਇਰਮੈਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰਵ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਉੱਦਮ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ

ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਦੈਵ ਵੀਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਥਲ ਸੈਨਾ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ, ਭਾਰਤ-ਤਿੱਬਤ ਸੀਮਾ ਪੁਲਿਸ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੀਮਾ ਬਲ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਵਰਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਭਲਾਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ-ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੋਨਿਟਰਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )

—ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾਮੁਖੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨਕ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (SOP) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਭਾਗ/ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮਿੰਟਸ ਆਫ਼ ਮੀਟਿੰਗ (MoM) ਸਿਰਫ਼ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਂਦਰਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਮਾਪਣਯੋਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਲੀਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ/ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿੰਨ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਐਮਓਐਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ, ਟੀਚਾ/ਮਾਈਲਸਟੋਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ, ਏਟੀਆਰ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟ/ਸਬੂਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਠ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਲੀਟਡ (ਪੂਰਣ), ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ (ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਧੀਨ), ਓਵਰਡਿਊ (ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ), ਨਾਟ ਸਟਾਰਟਡ (ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ) ਅਤੇ ਨਾਟ ਫਿਜ਼ੀਬਲ/ਇਸ਼ੂ ਰਿਕਵਾਇਰਿੰਗ ਡਿਸੀਜ਼ਨ (ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ/ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੋੜੀਂਦਾ) ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਰਸਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਸਬੰਧਤ ਹੁਕਮ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੋਰਟਲ ਰਿਪੋਰਟ, ਫ਼ੋਟੋ, ਅੰਕੜੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਅਨੁਪਾਲਣ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਏਟੀਆਰ ਐਮਓਐਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਏਟੀਆਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ATR ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ, ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ, ਸੋਧਿਆ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਅਪੇਸ਼ਿਕਤ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ/ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਨੀਤੀਗਤ, ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇਗਾ। ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ, ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਏਟੀਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਦੀ ਤੱਥਾਤਮਕ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੋਰਟਲ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 15 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੌਗਇਨ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਐਕਸੈਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਐਸਓਪੀ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਐਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਵਿਭਾਗਵਾਰ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਅੜਿੱਕਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਲ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਹੋਣ। ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਤਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ/ਫ਼ਾਰ ਫਰਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬੈਠਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਏਜੰਡਾ, ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਨੋਟ, ਐਮਓਐਮ, ਏਟੀਆਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਐਸਓਪੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਐਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਵਗਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲ

ਆਈਟੀਆਈ ਦੇ ਐਸਸੀਵੀਟੀ ਟਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਨ ਦਾ ਸਪਾਟ’ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ 19 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

,( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ITI) ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਲਈ ਐਸਸੀਵੀਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ‘ਆਨ ਦਾ ਸਪਾਟ’ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ 19 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.admissions.itiharyana.gov.in ‘ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ (ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ) ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 19 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਮੈਰਿਟ ਕਾਰਡ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਸਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫ਼ੀਸ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੈਰਿਟ ਕਾਰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਸਸੀਵੀਟੀ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਸੀਵੀਟੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਦਾਖ਼ਲਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਸਤਿਕਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।