ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸਰਵੋਤਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ “ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ” ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

(ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ “ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ” ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ “ਸੱਚ” ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੀਆਂ “ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ” ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ, ਟਾਇਲਟ ਅਤੇ ਕੰਧ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ “ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ” ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸੰਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ “ਸੱਚ” ਨਾਮਕ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ।

ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਫਾਈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਟਾਇਲਟ, ਸਟੇਡੀਅਮ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ, ਸੁਪਰ-100 ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ., ਆਈ.ਆਈ.ਐਮ., ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪੀ.ਟੀ.ਐਮ. ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਉਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ-ਜੁਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ “ਇੱਕ ਪੇੜ ਮਾਂ ਕੇ ਨਾਮ” ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੜੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਤੀਜੇ ਬਿਹਤਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਸ੍ਰੀ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਤਬਦੀਲੀ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਕਲਪਬੱਧ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਦਹੀਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਸ੍ਰੀ ਬੀ.ਬੀ. ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਸੰਧੂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਯਸ਼ਪਾਲ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਸਵਪਨਿਲ ਪਾਟਿਲ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਮਯੰਕ ਵਰਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਯਕੀਨੀ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

, ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸੇਵਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਤਕਨੀਕ ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸੁਚੱਜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਵਿਆਪਕ ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਰ, ਯੂ.ਆਈ./ਯੂ.ਐਕਸ. ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਸਮੇਤ 16 ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮਾਲ ਪੋਰਟਲ (ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਪੋਰਟਲ) ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਸਾਈਨ-ਆਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਮਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਰੇਕ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਉਚਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਰੈਂਡਮ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਗਤ ਤਰੁੱਟੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਂਚ ਕਾਰਨ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸਮਾਧਾਨ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ।

ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 40.20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭੂ-ਸਥਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 19 ਕੰਟੀਨਿਊਅਸਲੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 99 ਫੀਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਿਓ-ਰੈਫਰੈਂਸਿੰਗ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 60 ਲੱਖ ਤਤੀਮਾ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ ਰਾਈਟਸ (ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਕਾਰਡ) ਦਾ ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 99.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ 6,761 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 25.16 ਲੱਖ ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 95 ਫੀਸਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਭੂ-ਨਕਸ਼ਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 42 ਲੱਖ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਆਈ.ਟੀ. ਹੈਲਪਡੈਸਕ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬਿਤ ਇੰਤਕਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਲ ਪੋਰਟਲ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ। ਡਿਜੀਟਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਡ-ਟੂ-ਐਂਡ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜਨਤਕ ਲਾਈਵ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਊ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ‘ਤੇ ਟੋਕਨ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਯਸ਼ਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 12,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਓ-ਰੈਫਰੈਂਸਿੰਗ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ (ਲੈਂਡ ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਕ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 1.69 ਕਰੋੜ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 42.55 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਕਾਰਡ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 25 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਕ ਹੋਣਗੇ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਇੰਦਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ।

15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਐਗਰੀ ਸਟੈਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀ ਸਟੈਕ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਐਗਰੀ ਸਟੈਕ ਆਈ.ਡੀ. ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਜਨ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫਸਲ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਫਸਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਟਾ ਤਸਦੀਕ, ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਮੌਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਰਾਜ-ਵਿਆਪੀ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਆਡਿਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਫਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲਾਂ ਦੇ ਤਰਕਸੰਗਤਕਰਨ (ਯੁਕਤੀਕਰਨ) ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਧਾਰ ਸੀਡਿੰਗ, ਆਟੋ ਮਿਊਟੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀਆਂ, ਹੱਦਬੰਦੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡੀਊਲਾਂ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐਸ.ਓ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਿਤਾਬਚੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਅਮਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚਿਰਾਯੂ ਹਰਿਆਣਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਸੀ.ਐਮ.ਜੀ.ਜੀ.ਏ.) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚਿਰਾਯੂ ਹਰਿਆਣਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਵੱਛਤਾ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਮਿਆਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਦਹੀਆ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਏ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮੀਨਾ, ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।

ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ-12,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਤੰਬਾਕੂ-ਮੁਕਤ ਐਲਾਨੇ – ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

,( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

– ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂਕਰਨ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਤੰਬਾਕੂ-ਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ-ਮੁਕਤ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ (ਟੀ.ਓ.ਐਫ.ਈ.ਆਈ.) ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ 12,865 ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ-ਮੁਕਤ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ ਸਹੁੰਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੰਬਾਕੂ-ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 1,128 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੰਬਾਕੂ-ਮੁਕਤ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ, ਕੋਟਪਾ, 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਤਹਿਤ 3,848 ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ₹1.82 ਲੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਿਗਰੇਟ ਨਿਸ਼ੇਧ ਐਕਟ, 2019 ਤਹਿਤ ਛੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 33 ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਿਗਰੇਟਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ 17 ਮੈਡੀਕਲ/ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੰਬਾਕੂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੇ 20,414 ਤੰਬਾਕੂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਕੋਥੈਰੇਪੀ ਰਾਹੀਂ ਤੰਬਾਕੂ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਜ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਬ੍ਰਹਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ, 13,524 ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 10,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੰਬਾਕੂ-ਮੁਕਤ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 4,255 ਸਕੂਲ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ 4,633 ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ-ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ, 1,444 ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, 2,247 ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ 1,002 ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਜਨਤਕ ਜੁੜਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਿਆ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ-ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ-ਮੁਕਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।