ਰਾਏ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਚੁੱਪੀ, ਹੁਣ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ‘ਰਾਮ-ਰੌਲਾ’ ਕਿਉਂ? : ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ, ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਰਾਮ-ਰੌਲੇ’ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ?  ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ “ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾ ਲਈ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਿਆਸੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਡੀ.ਆਰ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਕਰਾਅ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਸੂਬੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਵਾਦ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਿੱਛੜੇਪਣ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਆਸੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਘਸੀਟਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕੇਗਾ।