ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਊਜ਼

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸੜਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਐੱਚ.ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 283.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਲਗਭਗ 14.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

, ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਵਰਕਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਮੇਟੀ (HPWPC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸੜਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਵਰਕਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੱਲ 12 ਏਜੰਡੇ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ 473.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਏਜੰਡੇ ਰੀ-ਟੈਂਡਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ 9 ਏਜੰਡਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ 297.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਮੁੜ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ 283.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 14.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ (ਭਵਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ) ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਡੀ. ਐੱਸ. ਢੇਸੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਮਹਾਨਗਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (GMDA) ਤਹਿਤ ਸੈਕਟਰ-77 ਤੋਂ 80 ਤੱਕ ਮਾਸਟਰ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਮੈਨਹੋਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸੋਨੀਪਤ ਮਹਾਨਗਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (SMDA) ਤਹਿਤ ਮਛਰੋਲਾ ਅਤੇ ਜੱਜਲ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਰੈਨੀ ਵੈੱਲ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਗੰਨੌਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਗਾ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਤਗਾ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ 10 ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਡੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਰੈਨੀ ਵੈੱਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਪਾਣੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੌਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪਲਾਈਨ, ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ., ਐੱਸ.ਟੀ.ਪੀ., ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ, ਮੈਨਹੋਲ, ਐੱਫ.ਐੱਚ.ਟੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਸੀਵਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸਮਾਲਖਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐੱਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਕਟਰ-89 ਵਿੱਚ ਮਾਰਜਿਨਲ ਲੈਂਡ ‘ਤੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪਾਈਪਲਾਈਨ, ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਹਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ 132 ਕੇ.ਵੀ. ਡਬਲ ਸਰਕਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੇਬਲ ਰਾਹੀਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸੜਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡਲੀ-ਮਾਨੇਸਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਮਾਰਕਿੰਗ, ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕੈਟ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਜਲਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।

******************

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਗਈ-ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2024 ਅਤੇ ਨਿਯਮ, 2025 ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਯੋਗ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ.ਡੀ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡੀ.ਡੀ.ਓ. ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ।

ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੋਗ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਡੀ.ਡੀ.ਓ. ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਸਦੀਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

**************************

ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਥਿਤ ਪੰਚਕਮਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਭਾਜਪਾ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਸ਼ਿਤ ਦਹੀਆ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਸ਼ਿਤ ਦਹੀਆ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।

ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ

ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਅੱਪ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ, ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਡਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਤਕਨੀਕ, ਉਦਯੋਗ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਰ ਬੂਥ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਬੂਥ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੋੜਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੁਵਾ ਵਰਕਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਨ-ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੇ ਅਭਿਆਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਏ।

ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਛਾਣ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਰਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਨ। ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਸ਼ਿਤ ਦਹੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ— ਵੱਧ ਸੇਵਾ, ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਿਹਨਤੀ ਵਰਕਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਬਲ ‘ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅਰਚਨਾ ਗੁਪਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

***********

ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

,( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਨਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਂ-ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ 217 ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ 2100 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਭਿਜਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 6500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਦੀਨਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ।

ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਨਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੀਨਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਇਸੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ – ਔਰਤ ਸਸ਼ਕਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇਗਾ।

*******************

ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ੋਰ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

, ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਡਾਟਾ ਸਿਮ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਕੁमार ਗੁਪਤਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

10ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ 5 ਲੱਖ ਟੈਬਲੇਟ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਟੈਬਲੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਡਾਟਾ ਸਿਮ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਈ 220 ਵਾਟ ਦੀ ਟਿਊਬਲਰ ਟਾਈਪ ਲੀਡ ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਏਐੱਚ, 200 ਏਐੱਚ ਅਤੇ 120ਏਐੱਚ ਸਮੇਤ 5 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ. ਤਹਿਤ 59 ਐਡਵਾਂਸਡ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੈਫੇਡ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਸੰਧ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਓਵਰਹਾਲਿੰਗ, ਮੁਰੰਮਤ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 11.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਦੱਖਣੀ ਜੋਨ ਲਈ 33 ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਲਈ 26 ਐਡਵਾਂਸਡ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਐਚਪੀਪੀਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਦਹੀਆ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਆਸ਼ਿਮਾ ਬਰਾੜ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੂਚਨਾ, ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਡੀ. ਐੱਚ.ਵੀ.ਪੀ.ਐੱਨ. ਡਾ. ਆਦਿਤਿਆ ਦਹੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

*****************

ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਅਤਿਅਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਹਬ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 25,201 ਅਟਲ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17,085 ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ 8,116 ਸ਼हरी ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅੰਤਯੋਦਿਆ ਸਰਲ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ 75 ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ 946 ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਜੀ ਲਾਕਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਰਾਜ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 228 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਡਿਜੀਟਲ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰਪਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ 8,468 ਵਾਈ-ਫਾਈ ਹੌਟਸਪੌਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ 44 ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਈ-ਆਫਿਸ’ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਤਰਜੀਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ‘ਤੇ ‘ਸੀ.ਐੱਮ. ਵਿੰਡੋ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ 31 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ 15.32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਸਿਸਟਮ ‘ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਟਰੈਕਰ’ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

430 ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ=ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ : ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 430 ਮੈਡੀਕਲ ਆਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਭਰਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਉਪ-ਮੰਡਲ (ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ) ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਮੈਡੀਕਲ ਆਫ਼ਸਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ।

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 430 ਮੈਡੀਕਲ ਆਫ਼ਿਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਵਿੱਚ 11, ਅਨੈਸਥੀਸੀਆ ਵਿੱਚ 18, ਆਰਥੋਪੀਡਿਕਸ ਵਿੱਚ 19, ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕਸ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੋਗ) ਵਿੱਚ 19, ਸਾਈਕਿਆਟਰੀ (ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ) ਵਿੱਚ 4, ਆਪਥੈਲਮੌਲੋਜੀ (ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਗ) ਵਿੱਚ 11, ਆਬਸਟੈਟਰਿਕਸ ਅਤੇ ਗਾਇਨੇਕੌਲੋਜੀ (ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਰੋਗ) ਵਿੱਚ 16, ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ 18, ਫਾਰਮਾਕੌਲੋਜੀ ਵਿੱਚ 4, ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ 1, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਔਨਕੌਲੋਜੀ ਵਿੱਚ 3, ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ 14, ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ ਵਿੱਚ 1, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ 4, ਰੇਡੀਓ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਵਿੱਚ 4, ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ 2, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ 5, ਡਰਮਾਟੌਲੋਜੀ (ਚਮੜੀ ਰੋਗ) ਵਿੱਚ 3, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ 6 ਅਤੇ ਈ.ਐੱਨ.ਟੀ. (ਕੰਨ, ਨੱਕ, ਗਲਾ) ਵਿੱਚ 4 ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੇਅਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਮੈਡੀਕਲ ਆਫ਼ਿਸਰ ਸੀ.ਐੱਚ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਚ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫ਼ਿਸਰਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤੈਅ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫ਼ਿਸਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਕਫੋਰਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।