ਨਿਆਂ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ? – (ਲੀਗਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ,ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਂਲਿਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚਰਚਾ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਜੀਵੰਤ ਘੋਸ਼ਣਾ-ਪੱਤਰ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭਲੀ-ਭਾਂਤੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਨਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਜੋ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 39-ਏ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਨੁਛੇਦ 14 (ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਸਮਾਨਤਾ) ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 (ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਨੇ ਮੁੱਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ 1987 ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ,ਰਾਜ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁੱਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲ਼ੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਸਲ ਕਾਰਜ ਯੌਜਨਾ ਡਿਸਪੋਜਲ ਕੇਸ ਅਤੇ ਪੈਂਡੂ ਨਿਆਂਲਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ‘ਤੇ ਪਰਖੀਏ।ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਮੈਂਬਰ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਸਲ?
ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਸਲ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਹਿੱਤ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਊਂਸਲ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੁਨਛੇਦ 39ਏ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਜਿਬ ਲੱਗਦੀ।ਜੇਕਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ 4-5 ਲੀਗਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਸਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਕੇਵਲ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ ਬਲਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ—
ਕੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜੇ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਿਰਹ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ। ਨਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਂਲਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ
ਘਰੳਮ ਂੇੳੇੳਲੳੇੳਸ ਅਚਟ,2008 ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ।ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਹਿਤਕਾਰੀ ਹੈ।
ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਂਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ?
ਸੁਤੰਤਰ ਬਾਰ – ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ
ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ।ਵਕੀਲ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਮੁਅੱਕਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਤੰਭ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਹਿਸ ਦਾ ਅਸਲ ਕੇਂਦਰ
ਮੌਜੂਦਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਮਾਡਲ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇ? ਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ?
ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ, ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ।ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ, ਨਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵੰਤ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੀਗਲ ਏਡ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਕੀਲ ਨਿੱਜੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਅਸਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਨ-ਕਾਲਿਕ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਊਂਸਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ—
• ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਕੀਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
• ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
• ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਲੀਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਬਚਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਲੀਗਲ ਏਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤਰਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੁਝ ਨਿਯੁਕਤ ਵਕੀਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਇਹ ਹਨ—
ਪਹਿਲੀ, ਜੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁਝ ਪੂਰਨ-ਕਾਲਿਕ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਲੀਗਲ ਏਡ ਦੇ ਕੇਸ ਹੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਤੀਜੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਚਾਅ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਧਾਰਣਾ (ਫੲਰਚੲਪਟਿੋਨ) ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਲੀਗਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਤਰ ਅਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਰਹੇ।
ਕੀ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਾਹ ਸੰਭਵ ਹੈ?
ਵਕੀਲ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਮੁਅੱਕਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਰਥਪੂਰਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸੁਤੰਤਰ ਵਕਾਲਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੱਥਾਂ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ: ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ, ਸੰਵਾਦ
ਇਸ ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ—
1. ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਸਲ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ,ਮੁੱਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ,ਬਾਰ ਕੌਸਲ ਅਤੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।
2. ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸਕੌਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗ ਪੈਨਲ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰਵੀਮੋਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
3. ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮੈਨਟਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵੀ ਸਾਧਨ ਬਣੇ।
4. ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ ਰਾਂਹੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੈਮਾਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ—ਜਿਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ।
5. ਗ੍ਰਾਮਨਿਆਂਲਿਆ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ।
6. ਹਰ ਵੱਡੇ ਨਿਆਂਕ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿਆਂਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਅਟੱਲ ਹੈ।
ਪਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਵਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਲਭ, ਹੋਰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਈਏ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੀਏ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ, ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਸੁਤੰਤਰ ਬਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ—ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ।
ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇਵਲ ਚੰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹਰ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾ।
ਲੇਖਕ
ਡਾ: ਸੰਦੀਪ ਘੰਡ ਐਡਵੋਕੇਟ
ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਕੋਚ/ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ
ਮਾਨਸਾ ਮੋਬਾਈਲ 9478231000