ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਨਕਸਲ’ ਦੇ ਲੇਬਲ ਤੋਂ ਪਰੇ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ
‘
ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫ਼ਸੀਲ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ‘ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਨਕਸਲ’ (Dimaagi Naxal) ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ’ਸਿਆਸੀ ਲੇਬਲ’ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ “‘ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਨਕਸਲ’ ਸ਼ਬਦ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ ਖ਼ਤਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸੋਚ ‘ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਨਕਸਲ’ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਨਕਸਲਵਾਦ ਕਹਿਣਾ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਮੂਲ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਨਕਸਲਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਦੂਕ ਚੁੱਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕੇਡਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰ, ਭਰਤੀ ਦਾ ਤੰਤਰ, ਪ੍ਰਚਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸੰਗਠਨ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹਿੰਸਕ ਮਾਓਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਉਸ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜਾਂ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ, ਵਿੱਤੀ, ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਆਲੋਚਕ’ ਕਹਿ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
“ਨਕਸਲਵਾਦ” ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ “ਨਕਸਲਵਾਦ” ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਕਦੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਇਸ ਕਦਰ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ “ਬੁਰਜ਼ੂਆ ਢਾਂਚਾ” ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਗੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਬਾਇਲੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਸਲੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਸਵੈ-ਇੱਛਿਤ ਮਾਡਲ ਸੀ। ਦਾਅਵਾ ਜੰਗਲਾਤੀ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕੀਤਾ । ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕਤਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਥੇ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਡਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕਿਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਕੂਲ ਸਾੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋ ਪੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਿਰਫ਼ ਤਬਾਹੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਲਈ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਬਹਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦਰਦ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਬਨਾਮ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ
ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਕਸਲਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀਆਂ? ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਸਿਆਸੀ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹਮਦਰਦੀ—ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ—ਦੋਵੇਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ।
ਨਕਸਲਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ’ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਸੜਕਾਂ, ਸੰਚਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਭੂਗੋਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਜੀ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਨਕਸਲ’ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ’ਚ ਬੰਦੂਕ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ; ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਬੰਦੂਕ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਜੋਂ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਕਿੱਥੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹੱਦ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਥਾਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ, ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਕਸਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਸਪਸ਼ਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਿੰਸਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਰਾਹ ਵੱਲ ਧੱਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ‘ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਨਕਸਲ’ ਸ਼ਬਦ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਉਸ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਅਸਲ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਜੋ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਔਖਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣਾ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮੁੜ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜਮਾਏ।
ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਨੌਜਵਾਨ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਅਸਲ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ—ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਬੰਦੂਕ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਚੁਣੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਿੰਸਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੂਮਿਕਾ, ਇਰਾਦਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ‘ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਨਕਸਲ’ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ—ਪਰ ਪੂਰੇ ਸੰਦਰਭ ਨਾਲ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਬੰਦੂਕ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ; ਬੰਦੂਕ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ।
