ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮਿਸ਼ਨ ਓਲੰਪਿਕ 2036 ਦੇ ਟੀਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਓਲੰਪਿਕ 2036 ਦੇ ਟੀਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 11 ਸੈਂਟਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਓਲੰਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਯੋਜਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਡ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਾਏ, ਸਟੇਟ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਲਵਲ, ਟੀ.ਡੀ.ਐਲ. ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਅੰਬਾਲਾ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਕੈਡਮੀ ਕਰਨਾਲ, ਜੀਂਦ, ਗੋਹਾਨਾ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 13 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕ 2036 ਟੈਲੇਂਟ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਖੇਡ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਗੌਰਵ ਗੌਤਮ ਕਰਨਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 1200 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2028 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਓਲੰਪਿਕ ਤਗ਼ਮਾ ਜੇਤੂ ਕੋਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 23 ਹੋਰ ਖੇਡ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸੀ.ਜੀ. ਰਜਨੀਕਾਂਥਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਯਸ਼ਪਾਲ, ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਪਾਰਥ ਗੁਪਤਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਯਮੁਨਾ ਪੁਨਰਜੀਵਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 423 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਨਵੀਂ ਸ਼ੋਧਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇਗਾ ਹਰਿਆਣਾ=ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਯਮੁਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

– ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪੁਨਰਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 580 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ (ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ.) ਵਾਧੂ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵੇਸਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੋਧਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 1,455 ਟਨ ਜੈਵਿਕ ਵੇਸਟ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 9 ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਵਿਨੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ 423.5 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 10 ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ.) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 828.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵੇਸਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਪਚਾਰ ਲਈ 156.5 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 9 ਕਾਮਨ ਐਫਲੂਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਪੀ.) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 30 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਦੋ ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਪੀ. ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਵੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਮਤਲੌਡਾ ਵਿੱਚ 3 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਦਾ ਲਗਭਗ 95 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਬਜਘੇੜਾ ਵਿੱਚ 2 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਦਾ 85 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 423.5 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਧਨਵਾਪੁਰ, ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ, ਨੌਰੰਗਪੁਰ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-107, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਅਤੇ ਸੂਰਜਕੁੰਡ, ਸੋਨੀਪਤ, ਕੁੰਡਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਸਮਾਲਖਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 9 ਕਾਮਨ ਐਫਲੂਐਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਪੀ.) ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ-18, 34 ਅਤੇ 37, ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਕੁੰਡਲੀ, ਪਾਣੀਪਤ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-29 ਅਤੇ ਕੁੰਡਲੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਪੀ. ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ (ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ.), ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਨੀਪਤ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਕਰਨਾਲ, ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ 9 ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ 1,455 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ (ਟੀ.ਪੀ.ਡੀ.) ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਕਸ਼ੈ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਹਰੇੜਾ), ਗੇਲ ਅਤੇ ਬੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੈਵਿਕ ਵੇਸਟ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦਾ ਪੁਨਰਜੀਵਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਨਦੀ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਉਲੇਖਣਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਏ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸਾਰਵਾਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਸੂਬੇ ਦੇ 16 ਨਵੇਂ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਇਲਸਿਸ ਸੇਵਾ – ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਟੇਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 3.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

(   ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼)

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਇਲਸਿਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਨੀਨਾ ਸਮੇਤ 16 ਨਵੇਂ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਇਲਸਿਸ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਦਾਂਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਦਾਂਤਾ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਤ ਸਿਹਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਟੇਲੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦੀ ਦੌਰੇ ਤਹਿਤ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਬੋਚੜੀਆ, ਹਸਨਪੁਰ ਅਤੇ ਸਲੀਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਚੜੀਆ ਅਤੇ ਹਸਨਪੁਰ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਨ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਟੇਲੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਚੜੀਆ ਅਤੇ ਹਸਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਮਾਰਗ, ਫਿਰਨੀ, ਚੌਪਾਲ, ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ, ਗੇਟ, ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਕਲੋਨੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਾਈਨ, ਸਵਾਗਤ ਗੇਟ ਅਤੇ 53.44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਲੀਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ 67 ਲੱਖ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ, ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ. ਚੌਪਾਲ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਫਰਨੀਚਰ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ, ਟੀਨਸ਼ੈੱਡ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਅਤੇ 56.84 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਦੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਟੇਲੀ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਜਨ-ਸੰਵਾਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਓਮਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਗਰੁੱਪ ‘ਏ‘ ਅਤੇ ‘ਬੀ‘ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ-ਤਰੱਕੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

,(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

– ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ‘ਏ’ ਅਤੇ ‘ਬੀ’ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੇਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ, ਤਰੱਕੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰਤੀਨਿਯੁਕਤੀ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੇਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ/ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਨਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਇਕਸਾਰਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣ। ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ, ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਤਰੱਕੀਆਂ, ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹਿੰਦੀ ਕੋਰਸ ਲਈ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ

ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਲਈ 24 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਦਾਖਲੇ, ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਮੌਕਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

– ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜੀਆਂ, ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ (ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ.) ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਲਈ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹਿੰਦੀ (ਐਨ.ਸੀ.ਵੀ.ਟੀ.) ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲਾ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਕਿਲ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਣ। ਇਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਫੌਜੀਆਂ, ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨੀਮ-ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਫੌਜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਕਿਲ ਸਿਖਲਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹਿੰਦੀ (ਸਹਿ-ਸਿੱਖਿਆ) ਦੇ ਇਸ ਇੱਕ ਸਾਲਾ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 14 ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ 2026-27 ਲਈ ਇਸ ਟਰੇਡ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 24 ਸੀਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ, ਦਫਤਰੀ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ https://admissions.itiharyana.gov.in ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ 15 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਟਰੇਡ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਕਲਪ ਭਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪ ਭਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਤੋਂ ਯੋਗਤਾ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਭਾਗੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰਕੇ ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ – ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

,(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਸੰਚਾਲਿਤ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜੀਂਦ ਦੌਰਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀਂਦ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ ਜੀਂਦ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਏਕਲਵਯ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਕਰਨਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਭਿਵਾਨੀ ਅਤੇ ਨਾਰਨੌਲ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦਾ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਟਰੈਕ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜਾਮ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਬਾਲਾ, ਕਾਲਾ ਅੰਬ, ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਫੋਰਲੇਨ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ, ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ-ਵੇਅ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਖੰਡ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ, ਜੀਂਦ-ਗੋਹਾਣਾ ਐਨਐਚ 352ਏ, ਹਾਂਸੀ-ਬਰਵਾਲਾ ਫੋਰਲੇਨ ਅਤੇ ਬੀਕਾਨੇਰ-ਸਿਵਾਨੀ-ਸੋਨੀਪਤ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਜੀਂਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਜਨਸਭਾ ਤੋਂ ਹੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਅਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਜੀਂਦ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸੰਗਮ ਬਣੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਹਿਲਾ ਆਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਾ ਮੁਹਿੰਮ-ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

,(   ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼)

– ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਡਲ ਆਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ, 2026 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਮਲ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਵਿਆਪਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤਬਾਦਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐਚਆਰਐਮਐਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅਪਡੇਸ਼ਨ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਮੋਡੀਊਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਦਿਵਯਾਂਗਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਂ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।