ਲੁਧਿਆਣਾ,
(ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ) ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਦੇ ਹੱਕਾ ਦੇ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਥਾਨਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2.50 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 37.38 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2.80 ਲੱਖ ਸਿਟੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 7 ਬਿਰਧ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੇਘਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਰਧ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਬਣਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਬੈਂਕ ਬਰਾਂਚਾ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਨਵਾਂ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫ਼ਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਕ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਬਿਰਧ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 14567 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਐਲਡਰਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਐਕਟ 2007 ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨੰਬਰ 20 ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨੰਬਰ 21 ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਵੱਲੋ ਹਾਜ਼ਰ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾ ਨੂੰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜਨ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਐਕਟ 2007 ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਹਾਇਕ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਵਿਵੇਕ ਕਟਾਰੀਆ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਖੰਨਾ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਡੀ.ਏ. ਐਡਮਿਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਨੰਦ, ਸਕੱਤਰ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਨਵਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਨੀਸ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
Leave a Reply