ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਊਜ਼
ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. ਨੂੰ 15 ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲੇਗੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਪਾਤਰ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਡੀਮਡ ਅਪ੍ਰੂਵਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,
( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )
– ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਿੱਲ, 2026 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉੱਦਮਾਂ (MSMEs) ਨੂੰ 15 ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ਼ ਇਨ-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਪ੍ਰੂਵਲ (CIPA) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਡੀਮਡ ਅਪ੍ਰੂਵਲ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਮਿਨੀਅਮ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਕਸੀਅਮ ਸ਼ਾਸਨ’ (Minimum Government, Maximum Governance) ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਗਤ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. ਤਥਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. CIPA ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ 15 ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ CIPA ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਡੀਮਡ ਅਪ੍ਰੂਵਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਤਰ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ਼ ਇਨ-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਪ੍ਰੂਵਲ 36 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵੈਧ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਪਾਤਰ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਾਤਰ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 36 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਦਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇ।
ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ਼ ਇਨ-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਪ੍ਰੂਵਲ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਫ਼ ਇਨ-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਪ੍ਰੂਵਲ ਦੀ 36 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਮਿਆਦ ਮੋਰਾਟੋਰੀਅਮ ਮਿਆਦ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ, ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਣਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਜਾਂ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਰਾਟੋਰੀਅਮ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਾਤਰ ਉੱਦਮਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਿੱਲ, 2026 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਆਧਾਰਿਤ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕੀਤਾ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,
(ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨਾ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਦਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮੌਕੇ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਚੱਲੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 16 ਘੰਟੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੀਆਂ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇ। ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ੍ਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹੁੱਡਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਤੋਂ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਦਾ-ਰਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਸ ਗਤੀ ਨਾਲ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਗਤੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ :
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ‘ਤੇ ਆਤਮ-ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਾਲ ਅਣਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਖੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੋਸਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਤਾਈ ਇਤਰਾਜ਼ :
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਿੱਖ-ਦਲਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਪੋਸਟਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰੁੱਖ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦ ਹੈ।
ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚੂ ਮਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚੂ ਮਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਕੌਸ਼ਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ (HKRNL) ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
HKRNL ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ HKRNL ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਧਿਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਪੰਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ HKRNL ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਫੈਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਵਿਚੋਲੇਪਣ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 1967 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 97,385 ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਜੈਂਸੀ ਪੇਡ, ਵਰਕਚਾਰਜ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ 11,397 ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਾਲ 2014 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1967 ਤੋਂ 2005 ਤੱਕ 38 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਜੈਂਸੀ ਪੇਡ, ਵਰਕਚਾਰਜ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 27,552 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 68 ਹਜ਼ਾਰ ਪੱਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ HKRNL ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 84 ਹਜ਼ਾਰ ਪੱਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਵਿਵਸਥਿਤ ਨੀਤੀ :
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਈ.ਪੀ.ਐੱਫ., ਈ.ਐੱਸ.ਆਈ., ਬਰਾਬਰ ਵੇਤਨ, ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ, ਅਨੁਕੰਪਾ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਿਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ HKRNL ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 10 ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ 10 ਆਮ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 22 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 650ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਬ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ :
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 650ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ‘ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਰਸਤਾ ਸੰਕਲਪ ਅਭਿਆਨ’ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ 650ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮਰਸਤਾ ਯਾਤਰਾ ਆਉਂਦੀ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤ ਸਥਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਦਿਵੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜ :
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੰਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਚੌਧਰੀ ਸਹੀ ਰਾਮ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਭੁਖੜੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਡੀ-ਪਾਰਕ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਝੱਜਰਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਨੀਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਦੁਖਦ ਦੁਰਘਟਨਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਪਟਲ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ 15 ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰਥਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰ-ਮੰਥਨ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਰਿਹਾ।
ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ :
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਥਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਚਨਾ ਜਨਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਮਕਰੰਦ ਪਾਂਡੁਰੰਗ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਆਦਿਤਿਆ ਦਹੀਆ, ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਨੀਸ਼ ਲੋਹਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਅੱਤਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,
( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )
– ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ 11 ਬਿੱਲ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਨਿਯੋਗ (ਸੰਖਿਆ 3) ਬਿੱਲ, 2026, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, 2026, ਹਰਿਆਣਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ (ਵਿਨਿਯਮਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026, ਹਰਿਆਣਾ ਸਥਾਨਕ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਿੱਲ, 2026, ਹਰਿਆਣਾ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026, ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026, ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਭੌਤਿਕ ਚਿਕਿਤਸਾ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਨਿਰਸਨ) ਬਿੱਲ, 2026, ਹਰਿਆਣਾ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰ (ਵਿਨਿਯੋਜਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2026 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਸਮਰਸਤਾ ਸੰਕਲਪ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸ਼ਾਮਲ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
, ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )
– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ-ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ‘ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਰਸਤਾ ਸੰਕਲਪ ਅਭਿਆਨ’ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘ਸੰਤ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਮਰਸਤਾ ਸੰਕਲਪ ਅਭਿਆਨ’ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਕਲਪ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਬੀ.ਬੀ. ਬਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਿုਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਥੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਮਨ ਨਾਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਰਗੀ ਸ੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ—ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਸੰਤ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ‘ਸੰਤ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਮਰਸਤਾ ਸੰਕਲਪ ਮੁਹਿੰਮ’ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਬ ਜਾਂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦਿਵਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਕਲਪ ਪਰਮ ਸ਼ਰਧੇਯ ਸੰਤ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 650ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਯੇਅ ਸੰਤ-ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਨ-ਸਮਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ ਅਤੇ ਸੰਤ-ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਰਸਤਾ ਸੰਕਲਪ ਮੁਹਿੰਮ’ ਤਹਿਤ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾਵਾਸੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਤਾਂ, ਮਹੰਤਾਂ, ਧਰਮਾਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ, ਮੰਤਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਐਕਟ 2026 – ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
, ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )
– ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦਵਾਓ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ (ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ) ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਨਵਾਂ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2026′ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਟੀਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਟੀਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਦਿਆਨੰਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (MDU), ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2024′ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 2,095 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ 2026 ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
MDU ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ 6 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ 30 ਜੂਨ 2023 ਤੱਕ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (Assistant Professor) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹੋਣ।
ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਿਆਦ: ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ 2024 ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਉਮਰ ਸੀਮਾ: ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਉਮਰ 15 ਅਗਸਤ 2024 ਤੱਕ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲਾ ਅਧਿਆਪਨ ਕਾਰਜ: ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਸਾਲ 2019-20 ਤੋਂ 2023-24 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 16 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਆਪਨ ਕਾਰਜ: ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫ਼ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 16 ਘੰਟੇ ਦਾ ਅਧਿਆਪਨ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਚਿਤ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਠਿਤ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ (Selection Committee) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਯੋਗ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਬਣੇਗਾ।
ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 650ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ‘ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਰਸਤਾ ਸੰਕਲਪ ਅਭਿਆਨ’ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤ[
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,
( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )
– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 650ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ‘ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਰਸਤਾ ਸੰਕਲਪ ਮੁਹਿੰਮ’ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੀ 29 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ 20 ਫਰਵਰੀ, 2027 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਤ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਮਤਾ, ਮਮਤਾ, ਕਰੁਣਾ, ਸੇਵਾ, ਭਗਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਰਸਤਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਤ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮਸਥਾਨ ਸੀਰ ਗੋਵਰਧਨਪੁਰ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਕਲਸ਼ ਦਾ ਪੂਜਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮਸਥਾਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ 4 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਿੱਚ 5 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸਥਿਤ ਮਾਤਾ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮੰਦਿਰ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਮਾਰੋਹ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਲਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਵਿੱਤਰ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੰਤ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਰਸਤਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ।
5 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗੀ ਸਮਰਸਤਾ ਯਾਤਰਾ
ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਰਸਤਾ ਯਾਤਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਅਤੇ 5 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤ ਸਥਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਨ ਸਭਾਵਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 26 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਤੱਕ ਹਾਸਟਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵਾਦ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਭਗਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਂਦੀ
ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 649 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਘ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਕਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪੁੰਨ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵਾਂਗ ਸ਼ੀਤਲ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸਾਹਸੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਨੀਚ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਅਮਰ ਸੰਦੇਸ਼ ‘ਮਨ ਚੰਗਾ ਤੌ ਕਠੌਤੀ ਮੈਂ ਗੰਗਾ’ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਰਮ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਸਾਧਾਰਨ ਤੋਂ ਸਾਧਾਰਨ ਸਥਾਨ ਵੀ ਤੀਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਭਗਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਤ, ਵਰਗ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਆਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਾ ਚੇਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਭਗਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਨਿਵਾਇਆ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਮਸਥਾਨ ਸੀਰ ਗੋਵਰਧਨਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਨਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਮਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਜਨਮਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ 12 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਮਾਰਕ ਅਤੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਜਨਮਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਅਤੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ 649ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਮਰੀ ਵਿੱਚ 124 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਧਾਮ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁਰੂਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਉਮਰੀ ਵਿੱਚ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਧਾਮ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ 15 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 124 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ 125 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਆਦਰਪੂਰਵਕ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਪੰਥ, ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਸਥਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗ਼ਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਮੀਰਾਬਾਈ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਧਿਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਦਨ ‘ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਰਸਤਾ ਸੰਕਲਪ ਅਭਿਆਨ’ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾਵਾਸੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਤਾਂ, ਮਹੰਤਾਂ, ਧਰਮਾਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ, ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਰਸਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਸੰਕਲਪ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਦਨ ਸੰਤ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਵ ਮਾਤਰ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 650ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ‘ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਰਸਤਾ ਸੰਕਲਪ ਮੁਹਿੰਮ’ ਨੂੰ ਮਾਣਮੱਤੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਮਰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਾਣਮੱਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਟੁੱਟ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਦਨ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਡੂੰਘੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 650ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ – ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )
– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਅਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1989 ਦੇ ਨਿਯਮ 16 ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਅਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1989 ਦੇ ਅਮਲ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ, ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ, ਅਮਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈੱਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ/ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈੱਲ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਜਾਂਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1989 ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਖੇਤਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਯਾਨੀ ਉਪ-ਪੁਲਿਸ ਕਮਸ਼ਨਰ/ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਸ਼ਨਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਮਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ/ਮੌਦ੍ਰਿਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਦ੍ਰਿਕ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਧੂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਾ (ਅਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1989 ਦੇ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2015 ਅਤੇ 2018 ਤਥਾ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 1955 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੱਕੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ਅਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1989 ਤਹਿਤ ਲੰਬਿਤ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ 1,020 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਾ (ਅਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1989 ਤਹਿਤ, ਭਾ.ਨ.ਸ./ਭਾ.ਦ.ਸ. ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ 56 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤਥਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਦੇਖਰੇਖ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹਰ ਸਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਾ (ਅਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਚ, 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ/ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 175 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਾ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ/ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਨ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (SOP) ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਮਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ-ਵਿਭਾਗ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਪਾਲਣਾ : ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )
– ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ, ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 22 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 18(2) ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਸਵੈ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਪਚਾਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਬਣਤਰ, ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੇਰਵੇ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਬਜਟ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਬਸਿਡੀ, ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਮ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਰੰਤਰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਮਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,
( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2024 ਅਤੇ ਨਿਯਮ, 2025 ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਪਰਨਿਊਮਰਰੀ ਅਹੁਦੇ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰਨਿਊਮਰਰੀ ਅਹੁਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਆਮ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੁਪਰਨਿਊਮਰਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੈਡਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੁਪਰਨਿਊਮਰਰੀ ਅਹੁਦਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ, ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸੁਪਰਨਿਊਮਰਰੀ ਅਹੁਦਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੈਗੂਲਰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰੈਗੂਲਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰਨਿਊਮਰਰੀ ਅਹੁਦੇ ਸਿਰਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਵਾਧੂ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਰੈਗੂਲਰ ਅਹੁਦੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਰੈਗੂਲਰ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਾਤਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰਨਿਊਮਰਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੇਰਵੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ।
ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਸੁਪਰਨਿਊਮਰਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ, ਵਾਧੂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਚਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਤਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਲੰਬਿਤ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰਨਿਊਮਰਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਸੇਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2024 ਅਤੇ ਨਿਯਮ, 2025 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
