ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਜੀਂਦ ਦਾ ਦੌਰਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜੀਂਦ ਦੌਰੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ, ਰੇਲਵੇ ਜੰਕਸ਼ਨ, ਹੁੱਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਿਰੀਖਣ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

• ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੀਂਦ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਲਿਖੇਗਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਸੋਨੀਪਤ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਸੰਚਾਲਿਤ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀਂਦ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਰੇਸਟ ਹਾਊਸ  ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਦਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਯਸ਼ਸਵੀ ਅਤੇ ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਦਿਨ ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਸੋਨੀਪਤ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਸੰਚਾਲਿਤ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਰੈਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕੋ-ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਰੈਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਦੇ ਵਾਹਨ ਜਿਵੇਂ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਆਦਿ ਦਾ ਵੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਂਦ ਦੀ ਇਸ ਇਕੋ-ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨੂੰ ਐਲ.ਈ.ਡੀ. ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਭਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਰੇਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਟ ਪਲਾਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਸਵੱਛਤਾ, ਪਾਰਕਿੰਗ, ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਫਲ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅਰਚਨਾ ਗੁਪਤਾ, ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੰਵਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਡਾ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਮਿੱਢਾ, ਰਾਜਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਭਾਟੀਆ, ਸੁਭਾਸ਼ ਬਰਾਲਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਮਕੁਮਾਰ ਗੌਤਮ, ਦੇਵੇਂਦਰ ਅੱਤਰੀ, ਵਿਨੋਦ ਭਿਆਣਾ, ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਦੂੜਾਰਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਸੂਚਨਾ, ਜਨਸੰਪਰਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ. ਮਕਰੰਦ ਪਾਂਡੂਰੰਗ, ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਆਦਿਤਿਆ ਦਹੀਆ, ਕਰਨਾਲ ਡਿਵੀਜਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਰਤਨ, ਹਿਸਾਰ ਡਿਵੀਜਨ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੀਤਾ ਭਾਰਤੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਛਾਬੜਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਪਦੋਓਨਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

, (ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )

• ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ. ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ-41), ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੰਗਾਂ, ਪਦਉੱਨਤੀ, ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਾਰੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਦੋਓਨਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਦੋਓਨਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣ ਸਕੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਫਾਰਮ

10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਫਾਰਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

• ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣਾ ਵਿਕਲਪ/ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਫਾਰਮ 10 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ।

ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹਾਊਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹਾਊਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਲਰ ਖਪਤਕਾਰ ਫੀਸ (ਯੂਜ਼ਰ ਚਾਰਜਜ਼) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖਪਤਕਾਰ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੋਲਰ ਖਪਤਕਾਰ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਾਸ ਮੀਟਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਾਊਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ।

ਹਾਊਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 10 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦਿਵਯਾਂਗਜਨਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸੁਲਭ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਯਕੀਨੀ

ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਾਸਤੂਕਲਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਲਭਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

• ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ’ (ਐਸਏਸੀਈ) ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਸੁਲਭਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ‘ਦਿਵਯਾਂਗਜਨ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2016’ ਅਤੇ ‘ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਸੁਲਭਤਾ ਲਈ ਸੁਸੰਗਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡ, 2021’ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਸੁਲਭਤਾ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਾਸਤੂਕਲਾ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਾਰਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਸੁਲਭਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਭਵਨ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਉਪ-ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੁਆਰਟਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਫਲੈਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਲਭਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਲਭਤਾ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਨਾਲ (ਆਰਪੀਡਬਲਿਯੂਡੀ) ਐਕਟ, 2016 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰੈਟਰੋਫਿਟਿੰਗ (ਸੋਧਾਂ) ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸੁਲਭ ਹੋਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਸੁਲਭਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਵਯਾਂਗਜਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਸੁਲਭਤਾ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ-ਫਿਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਂਪ, ਸੁਲਭ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ, ਲਿਫਟ, ਸਪਰਸ਼ ਪੱਥ, ਹੈਂਡਰੇਲਜ਼, ਸੁਲਭ ਪਖਾਨੇ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਸਾਈਨਬੋਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਵਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਭਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ (ਆਰਪੀਡਬਲਿਯੂਡੀ) ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਯੋਜਨ ਨੂੰ ‘ਸੁਗਮਯ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ’ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਸੁਲਭਤਾ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ-ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਹੁਣ 13 ਤੋਂ 27 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

, ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

• ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰਬਰ 04/2018 ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਮਨ ਕੈਡਰ ਤਹਿਤ ‘ਵਨ-ਟਾਈਮ ਆਪਸ਼ਨ’  ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਵਨ-ਟਾਈਮ ਆਪਸ਼ਨ’ ਦੇਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਹੁਣ 13 ਤੋਂ 27 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਿਆਦ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰਬਰ 04/2018 ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ‘ਵਨ-ਟਾਈਮ ਆਪਸ਼ਨ’ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਆਈਕਿਆ (IKEA) ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

,( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

• ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਕੁਟੀਰ ਵਿਖੇ ਆਈਕਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਈਓ) ਸ੍ਰੀ ਪੈਟਰਿਕ ਐਂਟੋਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਆਈਕਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਪੈਟਰਿਕ ਐਂਟੋਨੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਈਕਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਈਕਿਆ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੋਮ ਫਰਨੀਸ਼ਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੈਲਯੂ-ਚੇਨ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਈਕਿਆ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਪੈਟਰਿਕ ਐਂਟੋਨੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਈਕਿਆ ਸਟੋਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਈਕਿਆ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਟੋਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਕੰਪਨੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3,500 ਤੋਂ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 10,000 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਲਗਭਗ 10 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਈਕਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਕਿਲ ਵਿਕਾਸ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਰਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਰਾਜ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਨੋਡਲ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਰਿਆਣਵੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਗੋ ਗਲੋਬਲ ਅਪਰੋਚ’ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਪੈਟਰਿਕ ਐਂਟੋਨੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਜੁਦ ਸਨ।

ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ੍ਹ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

• ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਨ ਪ੍ਰੇਰਕ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ’ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਕ ‘ਐਂਬੈਸਡਰ’ ਹੋਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ‘ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਸੰਵਾਦ’ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਗਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ, ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਬਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਚਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਵਾਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਨ-ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵਾਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਚਾਰੀਆ ਸ੍ਰੀ ਦੇਵਵ੍ਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਚੁੱਕ ਸਕਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਟੁੱਟ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਕਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਆਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 25

…