ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਐਸ.ਸੀ.ਡੀ. ਕਾਲਜ ਦੇ ਐਲੂਮਨਾਈ ਵੱਲੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਲੁਧਿਆਣਾ

  (  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

106 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਐਸ.ਸੀ.ਡੀ. ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਐਲੂਮਨਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਥਿਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਾਰਤੀ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸਨ ਮੁਰਲੀਧਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਐਲੂਮਨਾਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਕੱਤਰ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਗੋਇਲ ਨੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20,000 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 44,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਅਨਾਥ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ, ਅਪਾਹਜ ਬਣੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਗੰਭੀਰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ Iਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਤੱਥ ਸਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇ ।“

ਪ੍ਰੋ. ਪੀ. ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮਾਰਮਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਵੀ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਐਥਿਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਭਿਅਤਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭੌਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਹਰ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗੀ।”

 

ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਗਮੋਹਨ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਾਹਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

 

ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰੁਝਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਬੂ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਆਈ. ਪੀ. ਸੇਤੀਆ, ਪ੍ਰੋ. ਡਾ. ਬੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਬਲਦੇਵ ਗਰਚਾ, ਡਾ. ਸੁਨੀਲ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਚਰਚਾ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਜੋਂ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੈਤਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ ਨਿਆਂ, ਦਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।