ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਸੌਣ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਲਈ ਲੈਂਡ ਭੂਮੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਟਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾਂ ਪਿਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਹਿ ਕਰੇਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੋ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਭੂਮੀ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2025 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੱਧ ਲਾਭ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ।
ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੈਂਡ ਭੂਮੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਂਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇਂ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੱਕ ‘ਚ ਦਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਭੂਮੀ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਖਾਲਸਾ ਜਿੱਥੇ ਲੈਂਡ ਭੂਮੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਕੇ ਇਕਵਾਇਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਦਹਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।
Leave a Reply