ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਖ਼ਬਰ: ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਵੋਟਾਂ ਗਾਇਬ! ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ PIL ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,
(ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਸੌਣ/ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੋਨੂੰ)
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ SIR ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਸੰਜੀਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰਜਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਵੋਟ ਗਾਇਬ! ‘ਮੈਪਿੰਗ’ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਖੇਡ?
ਇੱਕ ਭਖਵੀਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10ਵੀਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (DMC), ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਥਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਮੈਪਿੰਗ’ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਪੂਰੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਅੱਦ੍ਰਿਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਅਸਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?”
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ? ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਮੰਡਰਾਇਆ ਖ਼ਤਰਾ!
ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਹਨ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਕੋਈ ਖ਼ੈਰਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
1987 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਅਤੇ ‘ਥੰਮ ਪ੍ਰਿੰਟ’ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੂੰਜ
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ 1987 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ “ਥੰਮ ਪ੍ਰਿੰਟ” (ਅੰਗੂਠਾ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਜਿਉਂਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੋ ਸਕੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ PIL ਦਾ ਧਮਾਕਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਵੋਟਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਹਿਤ ਜਾਚਿਕਾ (PIL) ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕੱਟਣ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ/ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ/ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ।
