ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਨਿੱਘ, ਐੱਚ-1ਬੀ ਝਟਕਾ: ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ‘ਤੇ 9.9 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਬੰਬ – ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਟੈਸਟ!

ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਨਿੱਘ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਠੰਡਾ ਝਟਕਾ: 9.9 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ – ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪਿਆਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਐੱਚ -1ਬੀ ਝਟਕਾ: 9.9 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ! – ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਟੈਸਟ! -ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਸ਼ਨ ਸੰਮੁਖਦਾਸ ਭਵਨਾਨੀ, ਗੋਂਡੀਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ

ਗੋਂਡੀਆ ////

ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਸਵੀਰ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਰਣਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ, ਰੱਖਿਆ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ, ਸਰਜੀਓ ਗੋਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਫੇਰੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। 19 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਰੀਕੀ ਯਾਤਰਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਸ਼ਨ ਸੰਮੁਖਦਾਸ ਭਵਾਨੀ, ਗੋਂਡੀਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ- ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ, ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ, ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਸਪੇਸ, ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ-ਚੇਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਸਰਜੀਓ ਗੋਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਧਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਦਯੋਗ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ  ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਐੱਚ-1ਬੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ 24 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ $103,265 ਦੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਲਗਭਗ ₹9.9 ਮਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ ₹9.9 ਮਿਲੀਅਨ) ਬਣਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਨਿੱਘ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਇੱਕ ਠੰਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ।

ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 23-24 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ ਰੂਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਵਪਾਰ, ਆਰਥਿਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ‘ਤੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ; ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਰੂਸ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ 24-27 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼, ਵਪਾਰ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 25 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 2 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਕੈਪ-ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ $103,265 ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਿੰਨ ਦੌਰੇ – ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗੱਲਬਾਤ – ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਵਿਸ਼ਵ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ; ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਐੱਚ-1ਬੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਡੀਐਚਐਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਐੱਚ -1ਬੀ  ਕੈਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿਯਮਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ 65,000 ਕੈਪ-ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 20,000 ਵਾਧੂ, ਕੁੱਲ 85,000 ਕੈਪ-ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡੀਐਚਐਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੀਸ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $8.8 ਬਿਲੀਅਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਵਿੱਤ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਐੱਚ-1ਬੀ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ/ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 70% ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਅਚਾਨਕ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ₹9.9 ਮਿਲੀਅਨ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ $103,265 ਫੀਸ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਮਾਲਕ-ਪੱਖੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ₹9.9 ਮਿਲੀਅਨ ਫੀਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਦੋਸਤੋ, ਸੰਭਾਵੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਤੀ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹੀ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ “ਅਮਰੀਕਨ ਫਸਟ” ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ; ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰ, ਗਲੋਬਲ ਸਮਰੱਥਾ ਕੇਂਦਰ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿਕਾਸ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੰਭਾਵੀ ਦਿਮਾਗੀ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦਿਮਾਗੀ ਲਾਭ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਤਸਵੀਰ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਹੈ। ਟੀਸੀਐਸ, ਇਨਫੋਸਿਸ ਅਤੇ ਵਿਪਰੋ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮਾਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਐਚ-1ਬੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮਾਰਜਿਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੋ-ਧਾਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੂਗਲ, ​​ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ, ਐਪਲ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਐਚ-1ਬੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੋਗ ਐਚ-1ਬੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਠਹਿਰਾਅ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵੇ, ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ, ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣ, ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 60 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੀਐਚਐਸ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 6 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਫ਼ਤਰ ਆਫ਼ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਅਜੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਲਕ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਰਜੇ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਐੱਫ-1 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਓਪੀਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਪੀਟੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਹਾਰਕ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਣਨੀਤਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਇਸਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਵਪਾਰ ਟੈਰਿਫ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਕਹਿਣਾ ਅਤਿਕਥਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੂਟਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਰੱਖਿਆ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ, ਏਆਈ, ਸਪੇਸ, ਊਰਜਾ, ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਵਰਗੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤ ਇੰਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਨ ਕਿ ਐਚ-1ਬੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਐਲਾਨਣਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਜੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪੂਰੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧ ਅੱਜ ਦੋ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਪਟੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਰਣਨੀਤਕ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ‘ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲੀ ਨੀਤੀ’ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

-ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਮਾਹਰ ਕਾਲਮਨਵੀਸ, ਸਾਹਿਤਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਖਕ, ਚਿੰਤਕ, ਕਵੀ, ਸੰਗੀਤ ਮਾਧਿਅਮ, ਸੀਏ (ਏਟੀਸੀ), ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਸ਼ਨ ਸੰਮੁਖਦਾਸ ਭਵਨਾਨੀ, ਗੋਂਡੀਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 9226229318