ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਛਵੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਦੀ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਕਵਾਇਦ : ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

( ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ )

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਲਾਰਾ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ “ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ” ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼, ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਛਵੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕਵਾਇਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਛਵੀ ਸੁਧਾਰਨ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਤਦੋਂ ਹੀ ਸਫਲ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮਿਲੇ।

ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ, ਵਧਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪਲਾਇਨ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਡਿੱਗਦੇ ਭੂ-ਜਲ ਪੱਧਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪਰਵਾਸ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀ ਹੈ—ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਇਮੇਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਵਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਰੋਤ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਨ ਜਾਂ ਹਾਲੀਆ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਰਵਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਕੱਠ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਨੌਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੌਹੀਨ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਵੱਡੇ ਮੰਚ ਜਾਂ ਭੀੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੋਟੋ-ਅਪੋਰਚੂਨਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ, ਅਮਲ; ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ, ਸੁਸ਼ਾਸਨ; ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ; ਅਤੇ ਇਮੇਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਨਤੀਜਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਗਵਰਨੈਂਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਊਰਜਾ ਰਾਜ ਦੇ ਅਸਲ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਨਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ।