ਆਮਦਨ ਕਰ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2026 ਜਾਰੀ – ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜੀ-ਸਿਕ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ: ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੁੰਬਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? – ਭਾਰਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 12.5% ​​ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ 20% ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 5 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਮਦਨ ਕਰ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2026 ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਆਰਥਿਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। – ਵਕੀਲ ਕਿਸ਼ਨ ਸੰਮੁਖਦਾਸ ਭਵਾਨੀ, ਗੋਂਡੀਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ

ਗੋਂਡੀਆ /////

ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ, ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ, ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਈਰਾਨ ਟਕਰਾਅ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ, ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 5 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2026 ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਆਰਥਿਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 12.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੇ ਰੋਕ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧਾਉਣ, ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ, ਕਰਜ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਮੈਂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿਸ਼ਨ ਸਨਮੁਖਦਾਸ ਭਵਨਾਨੀ, ਗੋਂਡੀਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ₹70 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਆਜ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਲਗਭਗ ₹14 ਕਰੋੜ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ₹100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹12.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਰਕਮ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲਈ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਬੱਚਤ ਸਾਲਾਨਾ ਕਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗਲੋਬਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਾਵਰੇਨ ਵੈਲਥ ਫੰਡ, ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਉੱਚ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਬਾਂਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰੇਗਾ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸਥਿਰ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਤੇਲ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਵਧੇਗਾ, ਅਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਡਾਲਰ ਸਪਲਾਈ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਕਦਮ ਨਾਲ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਨਾਟਕੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰੁਪਿਆ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਯਾਤ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ‘ਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਕਦਮ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ, ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਰਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਤਰਲਤਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੋਸਤੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੂਚੀਬੱਧ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ-ਕੈਪ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਕੈਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਉਪਜ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਪਜ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਪਜ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਉਪਜ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪੂਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਉਪਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।

ਦੋਸਤੋ ਸਾਥੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ, ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਧਾਰਕ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬਾਂਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲਾਭ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ-ਸੰਘਣ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਾਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਵਿੱਤ ਲਾਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਰੂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੀਆਂ 15-, 30-, ਅਤੇ 40-ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸਾਵਰੇਨ ਵੈਲਥ ਫੰਡ ਵਰਗੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਰਤਾ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਨੀਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਧਾਰ, ਇੱਕ ਵਧਦਾ ਖਪਤਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਿਵੇਸ਼, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਉੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪੂਰੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2026, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਨੂੰ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਬਣਾ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਬੱਚਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

-ਲੇਖਕ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕਲਿਤ – ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਹਿਰ, ਕਾਲਮਨਵੀਸ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਖਕ, ਚਿੰਤਕ, ਕਵੀ, ਸੰਗੀਤ ਮੀਡੀਆ, ਸੀਏ(ਏਟੀਸੀ), ਵਕੀਲ ਕਿਸ਼ਨ ਸੰਮੁਖਦਾਸ ਭਵਨਾਨੀ, ਗੋਂਡੀਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 9284141425