ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਡੀ.ਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ : ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਐਵਾਰਡੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ

(  ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼)

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂ.ਟੀ) ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਦਫਤਰ ਖੋਲਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂ.ਟੀ) ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ (ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਐਵਾਰਡੀ) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਆਲਮਗੀਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।

ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਐਵਾਰਡੀ ਸ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦਫਤਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇਸ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।

ਸ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ, ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸ. ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂ.ਟੀ) ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ. ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਟਸਐੱਪ ਨੰਬਰ 9855475547 ਜਾਂ https://www.pshrc.net/ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨਨ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 98 55 47 55 47 ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਡੈਡਬਾਡੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਡੈਡਬਾਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਡੈਡਬਾਡੀ ਨੂੰ ਦਿਵਾਏਗਾ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ. ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਮੰਗਵਾ ਲਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਰਜਿਸਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਜਾਅਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਰੀਬ 450 ਅਰਜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਧੋਖਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ 112 ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੋ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਮ ਲਈ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧੋਖਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਈਏ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖੰਨਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਬਾਵਾ, ਮੈਂਬਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਸਿੰਗਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ, ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਕੇ. ਡਿਗਲੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਪਨਾ ਕਨਵਰ, ਪੂਜਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਰਮਾ, ਡਾ. ਰੀਤੂ ਗੁਪਤਾ, ਨਵਕਿਰਨ ਜੋਤ, ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮਨਦੀਪ ਕੇਸ਼ਵ ਗੁਡੂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।