ਬੇਅਦਬੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼: ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਪੜਚੋਲ

(ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ)

ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮੱਤਭੇਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੇਅਦਬੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਤੱਥ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਊਣਤਾਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਪਰਖਣਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ’ਚ “ਬੀੜ” ਦੀ ਥਾਂ “ਸਰੂਪ” ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ “ਬੀੜ” ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ” ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ “ਸਰੂਪ” ਅਤੇ “ਸਰੂਪਾਂ” ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ “ਸਰੂਪ” ਜਾਂ “ਸਰੂਪਾਂ” ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ “ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਪਹੁੰਚ” ਵਾਲਾ ਤਰਕ ਕਾਇਮ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ “ਬੀੜ” ਹੋਵੇ ਜਾਂ “ਸਰੂਪ”, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਦਰਯੋਗ ਸੰਦਰਭ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 1998 ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ “ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ” ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, “ਬੀੜ” ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ “ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ” ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?

ਦੂਜਾ ਇਤਰਾਜ਼ “ਕਸਟੋਡੀਅਨ” ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ “ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਢੰਗ” ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਭਾਵ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ 26 ਸਤੰਬਰ 2011 ਅਤੇ 15 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਬੀੜਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਅਵਹੇਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਉਹ ਵੀ “ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਢੰਗ” ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ?

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਅਗਨੀਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਹਿਲ-ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅਣਚਾਹੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕੇਵਲ ਚੌਧਰ ਲਈ ਹਨ? ਕੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਤਮਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?

ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ “ਕਸਟੋਡੀਅਨ” ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ “ਕਸਟੋਡੀਅਨ” ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ 15 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ?

ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ; ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ — ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਇਸ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

ਪਾਵਨ ਬੀੜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬੀੜ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਤੁੱਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ 19 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਅਗਨੀਕਾਂਡ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ 80 ਸਰੂਪ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅੰਕੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ? ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਵਨ ਬੀੜਾਂ ਨਾਲ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇ ਪਾਵਨ ਬੀੜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 61 ਵੱਡੇ ਆਕਾਰੀ ਅਤੇ 125 ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ — ਕੁੱਲ 186 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ — ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ ਚੋਰਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵਾਪਰਦਾ।

ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਗਲ ਹੈ, ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੈਨੋ ਚਿੱਪ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਲੜੀ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸੱਤਵੀਂ, ਪਿੰਡ ਦੁਸਾਂਝ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 10 ਦਰਮਿਆਨੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਿਤੀ 8- 1-2016 ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਨੰਬਰ : 27064 ਵਿੱਚ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਲੜੀ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੀੜਾਂ ਡੇਰਾ ਰਾਜਾ ਨਾਭ ਕੰਵਲ ਵਿਖੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ 2008 ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ?

ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ 328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਐਸ.ਐਸ. ਕੋਹਲੀ ਫ਼ਰਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁਤਾਹੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਫ਼ਰਮ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ, ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ, ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।

ਇਸ ਲਈ “ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ” ਵਾਲਾ ਦਾਅਵਾ ਨਿਰਾ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਐਸ.ਐਸ. ਕੋਹਲੀ ਫ਼ਰਮ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਧੇ ਗਏ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ “ਕਸਟੋਡੀਅਨ” ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ 26 ਸਤੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?

ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, 2008 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ “ਸੱਚੀ ਨੀਅਤ” ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 2008 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।

“ਸਟੋਰੇਜ” ਸ਼ਬਦ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ 2008 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ “ਸਟੋਰੇਜ” ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅੱਠ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ “ਸਟੋਰੇਜ” ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ “ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ” ਜਾਂ “ਸੁਖ ਆਸਣ” ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।