ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਹਰਿਆਣਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹਾਈਟੈਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਗਲਤ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮਿਲੇਗਾ ਅਲਰਟ: ਵਿੱਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਜਲਦੀ ਹੀ 1000 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 500 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ 500 ਆਮ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਵਿੱਜ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਸਪਲੇਅ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰੀ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਅਤੇ ਰੂਟ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ।

ਸ੍ਰੀ ਵਿੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚਾਲਕ ਬੱਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਚਾਲਕ ਤੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ੍ਰੀ ਵਿੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਸਫ਼ਰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 1857 ਸ਼ਹੀਦ ਸਮਾਰਕ, ਜਲਦ ਹੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਕਰਨਗੇ ਉਦਘਾਟਨ – ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਊਰਜਾ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ “ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਮਾਰਕ” ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੌਰਵ-ਗਾਥਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਰਕ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਵਿੱਜ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 1857 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ, ਮੇਰਠ, ਦਿੱਲੀ, ਝਾਂਸੀ, ਆਗਰਾ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਸਜੀਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 1857 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਸ੍ਰੀ ਵਿੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਾਲ 1885 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ 28 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ।

ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ “ਅਨਸੰਗ ਹੀਰੋਜ਼” (ਅਣਗੌਲੇ ਨਾਇਕਾਂ) ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਸ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ 22 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਰਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ “ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਥਾਨ” ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸ੍ਰੀ ਵਿੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਟਾਂ-ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਭਗਤੀ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜੀਵੰਤ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁੜਗਾਓਂ ਕੈਨਾਲ/ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਿੰਕ ਕੈਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ 50 ਸ਼ੈਲੋ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 621.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

,( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤਹਿਤ ਗੁੜਗਾਓਂ ਕੈਨਾਲ/ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਿੰਕ ਕੈਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ 50 ਸ਼ੈਲੋ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 621.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ “ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ” ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਵਾਈ.ਡਬਲਯੂ.ਐਸ. (YWS) ਅਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਵਾਈ.ਡਬਲਯੂ.ਐਸ. ਸਰਕਲ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੂੰਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਲ-ਥਲ (ਵਾਟਰਲੌਗਿੰਗ) ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚਾ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾਉਂਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਉਗਾ ਪਾਉਂਦੇ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਗੁੜਗਾਓਂ ਕੈਨਾਲ/ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਿੰਕ ਕੈਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ 50 ਸ਼ੈਲੋ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਲ-ਥਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੁਬਾਰਾ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਬਣ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਲ-ਥਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ: ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ, ਸੁਲਭ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 34 ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਸੀ. ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਾਰਜ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਸੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਸੀ. ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਜੀਹੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਸ੍ਰੀ ਵਿੱਜ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ, ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਲੰਬਿਤ ਕਾਰਜ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੁਣ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਝੱਜਰ ਦੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 100 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਵਲ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੇਵਾੜੀ ਦੇ ਬਾਵਲ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ 150 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੇ ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਵੀ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ 150 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮਾਨੇਸਰ ਵਿੱਚ 500 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦਾ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਬਾਰਹੀ ਅਤੇ ਰਾਈ ਸਥਿਤ ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ 100 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦਾ ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਹਸਪਤਾਲ, ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ 100 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ 150 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦਾ ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ 30 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਈ.ਐਮ.ਟੀ. ਰੋਹਤਕ, ਸਾਹਾ, ਸੋਹਨਾ, ਖਰਖੌਦਾ, ਨੂਹ, ਗੋਹਾਨਾ, ਪਾਣੀਪਤ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਝਾੜਲੀ, ਪਟੌਦੀ, ਕੁੰਡਲੀ, ਬਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਤਰਾਵੜੀ, ਘਰੌਂਡਾ, ਝੱਜਰ, ਕੈਥਲ, ਫਰੂਖਨਗਰ, ਕੋਸਲੀ, ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ, ਛਛਰੌਲੀ, ਦਾਦਰੀ ਟੋਏ ਅਤੇ ਮੁਲਾਣਾ ਵਿੱਚ ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸ੍ਰੀ ਵਿੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਨ, ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਸੀ. ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਤਨ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ, ਐਚ.ਐਸ.ਆਈ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸਾਰਵਾਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਕਾਏ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕੁਲ ਕੁਮਾਰ, ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕੁਮਾਰੀ ਅੰਜਲੀ ਸਚਦੇਵਾ, ਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਹਰੀਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

14 ਮਈ ਨੂੰ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਹੜ੍ਹ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲ

ਐਨ.ਡੀ.ਐਮ.ਏ. ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਰਾਜ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼

ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਿਸਟਮ, ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮਜ਼ਬੂਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

,(ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

– ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਹੜ੍ਹ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਰਾਜ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਫ਼ਤ ਤਿਆਰੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਅਭਿਆਸ 2023 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਟੇਬਲ ਟਾਪ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਆਫ਼ਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀਆਂ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਅੰਬਾਲਾ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਕੈਥਲ, ਕਰਨਾਲ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਪਾਣੀਪਤ, ਪਲਵਲ, ਸਿਰਸਾ, ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਪੁਲਿਸ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ.), ਐਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੌਕ ਡਰਿੱਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਫ਼ਤ ਮਿੱਤਰ ਸਵੈ-ਸੇਵਕ, ਇੰਡੀਅਨ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਕੈਡੇਟਸ, ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਸਵੈ-ਸੇਵਕ, ਭਾਰਤ ਸਕਾਊਟਸ ਐਂਡ ਗਾਈਡਸ, ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ।

ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਸਹਿਭਾਗਤਾ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਸਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਨ.ਡੀ.ਐਮ.ਏ. ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਰਵਿੰਦਰ ਗੁਰੰਗ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਾਜ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸਾਮ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਕਤਾ ਰਾਮ ਡੇਕਾ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੱਤਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ‘ਇੰਡੀਆ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸੋਰਸ ਨੈੱਟਵਰਕ’ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਤੁਰੰਤ ਉਪਲਬਧ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਹੋਣ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਟੇਬਲ ਟਾਪ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ 14 ਮਈ ਦੀ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਨੁਭਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥ, ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ-ਤਿਆਰ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 14 ਮਈ ਦੀ ਇਹ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿਆਰੀ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਐਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਐਸ. ਵਤਸ ਨੇ ਐਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਸ਼ਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਬੇਹਰਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਹੁੱਡਾ, ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਨ ਚੰਡੀਮੰਦਰ ਦੇ ਸਿਵਲ-ਮਿਲਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਰਨਲ ਜੇ. ਐਸ. ਸੰਧੂ, ਬਠਿੰਡਾ ਸਥਿਤ 7ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਐਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕਮਾਂਡ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਈਵੀਐਮ, ਡਾਕ ਮਤ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

,( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ “ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ” ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਈਵੀਐਮ, ਡਾਕ ਮਤ ਪੱਤਰ, ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਸ੍ਰੀ ਏ. ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2026 ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਈਡੀਈਏ (International IDEA) ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਐਂਡ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ “ਬੈਲਟਿੰਗ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਜ਼, ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟਸ” ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਥੀਮੈਟਿਕ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।