ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ ਸੰਕਟ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਲੇਖਕ: ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਿੰਗ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਭੌਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ—ਚੀਨ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਇਹ ਖੇਤਰ ਕੇਵਲ ਰਣਨੀਤਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਨਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਟਿਲਤਾ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵੱਖਵਾਦ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਠਜੋੜ, ਜਾਤੀਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਣੀਪੁਰ ਨੇ ਜੋ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਭੜਕੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਕੇਵਲ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਬਿਸ਼ਨੁਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਭੜਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕਰਫ਼ਿਊ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਲਗਦੇ ਹੋਏ ਬਾਰੂਦੀ ਢੇਰ ‘ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ 1949 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ‘ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਭਾਰੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਾ ਅਤੇ ਕੂਕੀ ਜ਼ੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਰਹੀ ਹੈ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੂਕੀ-ਨਾਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਅੱਗ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਘਾਤਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨੇ ਬਲਦੀ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਿਸਫੋਟ ਹੈ।

ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਈ 2023 ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ‘ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ’ (ST) ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੂਕੀ-ਜ਼ੋ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਮਹਿਜ਼ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਵਰਗੇ ਡੂੰਘੇ ਮੁੱਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 53% ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਇੰਫਾਲ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ (ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 10% ਹੈ), ਜਦਕਿ ਕੂਕੀ-ਜ਼ੋ ਅਤੇ ਨਾਗਾ ਸਮੂਹ (ਲਗਭਗ 40%) ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ 90% ਖੇਤਰਫਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਤੇਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਜਦਕਿ ਪਹਾੜੀ ਕਬੀਲੇ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਬਾਇਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ST ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਤੇਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਆਪਸੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਮਈ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਸੁਆਹ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ‘ਸਮਾਂਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ (Parallel Security System) ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਟੁੱਕੜੀਆ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 4,500 ਚੋਂ 5,000 ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਘਾਟੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ’ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਾਨਕ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਰਾਜ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਗੁਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਤੀਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟੋਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਪ੍ਰਭੁਤਾ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।

ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਕਟ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ-2 ਅਤੇ NH-37, ਜੋ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਰੇਖਾ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਜਾਤੀਕ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਜਾਤੀਕ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕਰ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਬਿਸ਼ਨੁਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇੰਫਾਲ ਤੱਕ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ, ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ।ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਡਰੋਨ ਜਾਂ ਬੰਬ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਲਾਵਾ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. (NIA) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੰਦੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਵਧੀ ਹੈ।

ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਾ ਮੰਨਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਲਗਭਗ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਰਹੱਦ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਤਖ਼ਤਾਪਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਘੁਸਪੈਠ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੂਕੀ-ਜ਼ੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ‘ਚਿਨ’ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਨਸਲੀ ਸਬੰਧ ਇਸ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ‘ਟਵਿਨ ਚੈਲੇਂਜ’ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਸਲੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਹਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਅਸਥਿਰਤਾ।

ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ (Narcotics) ਹੈ। ਮਣੀਪੁਰ ‘ਗੋਲਡਨ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ’ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਮੈਥਾਮਫੇਟਾਮਾਈਨ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ‘ਡਰੱਗ ਲੋਰਡਸ’ ਆਪਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵੀ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰੋਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਪਤ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 355 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਫੌਜੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮੇਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਗੁਜ਼ਰੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਰਧ-ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਹੋਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ‘ਸਥਾਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਲ’ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫੌਜੀ ਤੈਨਾਤੀ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੂਕੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਪਸੀ ਸੰਦੇਹ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬੇਅਸਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਮਣੀਪੁਰ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ‘ਪੋਸਟ-ਟਰਾਮੈਟਿਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਡਿਸਆਰਡਰ’ (PTSD) ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਮਿਟਾਏ ਗਏ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਨਗੇ? ਇਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ’ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪਰੋਸੀ। ‘ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼’ ਅਤੇ ‘ਡੀਪ ਫੇਕ’ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ’ (Information Management) ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕਣਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ‘ਸਾਫਟ ਪਾਵਰ’ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਝਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਐਕਟ ਈਸਟ ਪਾਲਿਸੀ’ (Act East Policy), ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਰਸਤਿਓਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਅਸ਼ਾਂਤ ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ—ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਜਿੰਦਰਾ ਲੱਗਣਾ।

ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਲ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ (Civil Society) ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਤੇਈ ਅਤੇ ਕੂਕੀ ਜ਼ੋ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ‘ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫਾਈ’ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਸਥਾਈ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਨਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਣੀਪੁਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਣੀਪੁਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਕਲੰਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਣੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਜਵਾਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਫੌਜੀ ਬੂਟਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।

ਲੇਖਕ: ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਿੰਗ

ਮੋਬਾਇਲ: 75086-98066

ਈਮੇਲ: [email protected]