ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਆਈਆਈਐਚਐਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ – ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਰਟੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮੀਟੇਡ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਦੀ 37ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਆਯੋਜਿਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

 ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਰਟੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕਿਟ (ਆਈਆਈਅੇਚਐਮ) ਗਨੌਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਾਜਾਰ, ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।

          ਸ੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਰਟੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮੀਟੇਡ (HIHMCL) ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਦੀ 37ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜਯੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਐਚਐਸਏਐਮਬੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਹੂਜਾ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਰਾਇਣ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਰਟੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮੀਟੇਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀ ਅਨੀਸ਼ ਯਾਦਵ, ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ੍ਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੀਪਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਗਨੌਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਰਟੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕਿਟ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਏਜੰਡਾ ਬਿੰਦੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਏਡਵਾਈਜਰ ਅਤੇ ਕੰਸਲਟੇਂਟ (TAC) ਦੇ ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ -ਵਟਾਂਦਰਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਈਆਈਐਚਐਮ ਗਨੌਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਤਹਿਤ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਐਫਪੀ (Request for Proposal) ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

          ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਐਮ/ਐਸ ਈਆਈਐਲ (Authority Engineer) ਦੇ ਠੇਕੇ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਜੁਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕੇ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਈਆਈਐਚਐਮ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲਟੀ ਮੁਅਤੱਵ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਸਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

          ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੀਗਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂਬੱਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।

          ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਆਈਆਈਐਚਐਮ ਗਨੌਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਪੱਧਰੀ ਬਾਜਾਰ ਵਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ – ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

– ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੀਸ਼ਨ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ 17,086 ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਮੈਮੋ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 17 ਹਜਾਰ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਥਲ 8543  ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵ ਇਹ ਮੈਮੌ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿੱਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਵਾ, ਇਤਰਾਜ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਕਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਕਤ 8543 ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਤੱਥਾਤਮਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਅੰਤਮ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਰਜ ਸਿਰਫ ਦਾਵਾ, ਇਤਰਾਜ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਪੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 16 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 28 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਾਰੂਪ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ‘ਤੇ 7 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਦਾਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੋਧ ਅਥਾਰਿਟੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਿਸਤਾਰਣ ਦੇ ਬਾਅਦ 16 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜੋ ਸਹੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਅਿਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ 27 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਰਗੇ ਵੋਟਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਜਾਂ ਸੂਚੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਸਰਵ ਦੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।

ਤਬਾਦਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਛੋਟ-ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਤਬਾਦਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

,( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

– ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ 19 ਨਵੰਬਰ, 1998 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

          ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਘੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, 2016 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ (ਟੀਏ), ਰੋਜਾਨਾ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਨਿੰਗ ਟਾਇਮ ਦੇ ਲਈ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ, ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲੇ 2025 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰਸਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰੋ. ਅਸੀਮ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਆਈਏਐਸ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰਸ ਨੂੰ ਸੁਸਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਨਸੇਵਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੰਦੇਸ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

,(ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )

– ਸਾਲ 2025 ਬੈਚ ਦੇ ਛੇ ਆਈਏਐਸ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਡਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰੋ. ਅਸੀਮ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।

          ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਨਾਮਨਦਾਰੀ, ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਂਪੱਖੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।

          ਪ੍ਰੋ. ਅਸੀਮ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼ ਨੇ ਨੌਜੁਆਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਮਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ, ਜਨਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂਬੱਧ ਡਿਲੀਵਰੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਲਾਈਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮਜਨਤਾ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ।

          ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਈਏਐਸ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੇ੍ਰਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਨਭਲਾਈਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਭੁਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਵੱਲ ਅਤੇ ਸਫਲ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਕਰਿਅਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ।

          ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਭਾਵਿਕੱਟੀ, ਪਰਸੋਨਲ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਆਈਏਐਸ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰਸ ਅਮਿਤਤੇਜ ਪਾਂਗਟੇ, ਮੁਸਕਾਨ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਪਾਂਚਾਲ, ਸੋਹਮ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਯਾਦਵ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫਤਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਡਿਜੀਟਲਕਰਣ,ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਫਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫਤਰ ਬਣਿਆ.ਪ੍ਰੋ-ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰਾ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਲਾਇਵ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

– ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫਤਰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰਾ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੀਗਲ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਡਿਜੀਟਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਪਲਬਧਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣਾ ਸਗੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰਾ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ-ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਕੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਇਵ ਕਰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

          ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰਾ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਟੀਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰੋ-ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (PCMS) ਹੈ, ਜੋ ਲਿਟਿਗੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (LMS) ਦਾ ਉਨੱਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਟਿੰਗ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ, ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪੱਤਰਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਡਿਜੀਟਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਰੂਰੀ ਦੇਰੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਿਵੇਂ ਪੇਪਰ ਬੁੱਕਸ, ਜਵਾਬ, ਲਿਖਤ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਪੀਡੀਐਫ ਫਾਰਮੇਟ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਫਾਇਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਤੇ ਕਾਰਜਸਮਰੱਥਾ ਵਧੀ ਹੈ।

          ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰਾ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਵਾਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਡਿਜੀਟਲ ਲੀਗਲ ਵਿਵਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੁਣ ਵੱਧ ਤੇਜ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧੁਨੀਕੀਕਰਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਕ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

          ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਬ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਉੱਪ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਤੇਵਤਿਆ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਓ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂਅਲ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

          ਸੀਨੀਅਰ ਉੱਪ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਤੇਵਤਿਆ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਆਈਟੀ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਲ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਆਧੁਨਿਕ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਡੀਯੂਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

          e-Roster ਮਾਡੀਯੂਲ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੇਪਰ ਬੁਕਸ, ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਆਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। e-Judgement ਮਾਡੀਯੂਲ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ e-Vetting ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤੇਜ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣੇਗੀ। e-Opinion ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੁੰ ਜਲਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ e-Pairvi ਮਾਡੀਯੂਲ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਅਤੇ ਸਰਾਂਸ਼ ਵੱਧ ਸਟੀਕਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। e-Visitor Pass ਰਾਹੀਂ QR ਕੋਡ ਅਧਾਰਿਤ ਸੱਤ ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਵਿਜੀਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ e-Organisational Chart ਸਾਰੇ ਕਾਨੁੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏਗਾ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ e-Dashboard  ਮਾਡੀਯੂਲ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਅਰਜੇਂਟ, ਆਰਡਨਰੀ, COCP ਅਤੇ ਕੋਰਟਵਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਅਲ ਟਾਇਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, e-Directory ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੰਡ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਵੇਤਨ ਸਮੇਤ ਛੁੱਟੀ-ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਰਹੇਗੀ ਛੁੱਟੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

– ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਮਈ, 2026 (ਐਤਵਾਰ) ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਆਮ ਚੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਵੇਤਨ ਸਮੇਤ ਛੁੱਟੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

           ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ੧ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

          ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਬਾਲਾ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਪਾਰਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਚੋਣ, ਰਿਵਾੜੀ ਨਰਗ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪਾਰਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦੀ ਸਾਂਪਲਾ, ਰਿਵਾੜੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦੀ ਧਾਰੂਹੇੜਾ ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦੀ ਉਕਲਾਨਾ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪਾਰਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲਈ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗਾ।

          ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੇ ਖਾਲੀ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਟੋਹਾਨਾ (ਫਤਿਹਾਬਾਦ) ਦਾ ਵਾਰਡ ਗਿਣਤੀ 17, ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਝੱਜਰ ਦਾ ਵਾਰਡ ਗਿਣਤੀ 13, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਰਾਜੌਂਦ (ਕੈਥਲ) ਦਾ ਵਾਰਡ ਗਿਣਤੀ 11, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਤਰਾਵੜੀ (ਕਰਨਾਲ) ਦਾ ਵਾਰਡ ਗਿਣਤੀ 08, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਕਨੀਨਾ (ਮਹੇਂਦਰਗੜ੍ਹ) ਦਾ ਵਾਰਡ ਗਿਣਤੀ 14 ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਸਢੌਰਾ (ਯਮੁਨਾਨਗਰ) ਦਾ ਵਾਰਡ ਗਿਣਤੀ 09 ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

          ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 135 ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਹਨ, ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਤਨ ਸਮੇਤ ਛੁੱਟੀ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਣ।

          ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਮਜਦੂਰ ਜੋ ਉਕਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਵੀ ਵੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਤਨ ਸਮੇਤ ਛੁੱਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ – ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ

ਖੋਰੀ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਖਾਤੋਦੜਾ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਣਗੇ ਨਵੇਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

(ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨੁੰਹ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੋਰੀਕਲਾਂ ਅਤੇ ਮਹੇਂਦਰਗੜ੍ਹ ਜਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਤੋਦੜਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਸੈਦਾਂਤਿਕ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

          ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਖੋਰੀਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਖਾਤੋਦੜਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ (ਪੀਐਚਸੀ) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ