ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸਿਰਫ ਟੀਚਾ ਬਨਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

,( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਦਾ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ 2030 ਤੱਕ ਦੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਾਰਗੇਟ ਨੂੰ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਟਾਇਮਲਾਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਨਾਉਣ। ਸਿਰਫ ਟੀਚਾ ਬਨਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਸਵਰਨ ਜੈਯੰਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਰੋਡਮੈਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।

          ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਜ਼ਨ ਟੂ ਏਕਸ਼ਨ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਿਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਪਲਾਨਿੰਗ ਟੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਸਵਰਣ ਜੈਯੰਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਰਾਜ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਟੂਲ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਜਨਰੇਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਪਾਵੇਗਾ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 2026 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2030 ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕੀ-ਕੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ, ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਮਾਮ ਰਿਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਸੂਬਾਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਚਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਮਜਬੂਤ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਕਿ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿੰਨ੍ਹਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਮਿਲ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਅਪਨਾਉਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਹੋ ਸਕੇ।

ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਸਬੰਧਿਤ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਾਮੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ੧ਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਮਾਪਣ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਵੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ, ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂਬੱਧ ਲਾਗੂ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ।

ਵਿਜ਼ਨ 2047 ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਕੰਮ ਕਰਨ

          ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜ਼ਨ 2047 ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਂਟੇਡ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਪਰਕ ਸਿਖਿਆ ਸੁਲਭ ਹੋ ਸਕੇ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਘੇ ਆਈਟੀਆਈ ਵਰਗੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨ.ਤੀ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾਯੁਕਤ ਸਿਖਿਆ ਵੀ ਸੁਲਭ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਵੱਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 5-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਸਕਲ ਨਾਮਜਦਗੀ ਅਨੁਪਾਤ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਚ 31 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਐਨਈਪੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਡਰਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2028 ਤੱਕ ਜਰੂਰੀ ਕੈਂਪਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਕਿਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਰੂਰੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਸੁਲਭ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

          ਸ੍ਰੀ ਨਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜ਼ਨ-2047 ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਜਰੂਰੀ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗਿਆਨਵਰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਡ੍ਰਾਪਆਊਟ ਦਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਿਵਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਇੰਨਫ੍ਰਾ ਪੇਯਜਲ, ਪਖਾਨੇ, ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ, ਵੱਧ ਰੂਮ ਆਦਿ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਲਾਸ 8 ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕਿਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਧ ਸਕੇ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਖੇੜੀ ਤਲਵਾਨਾ ਮਹੇਂਦਰਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਨਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਲਈ ਜਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਿਆ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇ੍ਰਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਕਿਲ ਦਰ ਨੂੰ 17 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 33 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

5 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਟੀਚਾ

          ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜ਼ਨ 2047 ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਆਧੁਨਿਕ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਕਚਰ ਅਤੇ ਨਵਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਜਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਹੱਬ ਬਨਾਉਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2030  ਤੱਕ ਐਮਐਸਐਮਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ, ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਕਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਲਾਇਜਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 5 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਤੇਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ 30 ਮਈ, 2026 ਤੱਕ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋਂ ਸਿਸਟਮ 2.0 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਜੂਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਲਈ ਪਾਲਣ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜਨੈਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਲਸਟਰ ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਪਦਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਪਲੱਗ-ਐਡ ਪਲੇ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਕਚਰ ਅਤੇ ਸੋਲਰ ਰੂਫਟਾਪ ਵਰਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਰਇਏ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਉਦਯੋਗਿਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਲਟੀਮਾਡਲ ਕਲੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੋਡ ਸ਼ੌਅ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਮੇਲਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ 2030 ਤੱਕ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

          ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਲਈ 100 ਸਕਿਲ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਐਮਅੇਸਐਮਈ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕਿਟਪਲੇਸ ਅਤੇ ਆਨਲਾਇਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨੇਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੁੰ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮਐਸਐਮਈ ਲਈ ਆਸਾਨ ਕਰਜਾ, ਕੇ੍ਰਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ, ਵੇਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਫੰਡ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਰਗੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

          ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਕਰੀਬ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ੍ਰਿਜਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੂਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਅਜੈ ਮਿੱਤਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਉਦਮਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ – ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

  (ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼   )

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਿਤ ਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੁਪਰ-100 ਵਰਗੀ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਨਤੀਜੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾ ਸਫਲ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੁਵਾ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸ੍ਰਿਜਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ।

          ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ 5ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧਾਨੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਐਮਓਯੂ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਉਦਮਤਾ ਅਤੇ ਸਕਿਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਨਿਯੂਜ਼ਲੇਟਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਏਡੀਸ਼ਨ, ਵਿਜ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਕਿਯੂਮੈਂਟ 2047 ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਘੁੰਡ ਚੁਕਾਈ ਕੀਤੀ।

          ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕੇਂਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੇਂਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਭਾਗਤਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

          ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਨਵੀਂ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਣ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭੁਮਿਕਾ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਅਕ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਪਰਕ ਸਕਿਲ ਅਤੇ ਉਦਮਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਪੇ੍ਰਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲ ‘ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਓ ਸਮੇਂ ਅਨੁਕੂਲ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੇਧਾਵੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

          ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੇ ਸੀ ਸ਼ਰਮਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੈ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ, ਏਆਈਸੀਟੀਈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਅਕ੍ਰੇਡਟੈਸ਼ਨ (ਐਨਬੀਏ) ਉੱਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਅਨੇਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਅਿਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਂਰਤੀ ਗਿਆਨ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਵਰਣ ਜੈਯਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਇੰਸਟੀਟਿਯੂਟ ਫਾਰ ਫਿਸੀਕਲ ਮੈਨੈਜਮੈਂਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਖਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ (ਐਨਈਈਵੀ) ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਬਜਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਮਜਬੂਤੀਕਰਣ ਤਹਿਤ ਐਨਆਈਟੀਟੀਆਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਸ ਕੇ ਗੱਖੜ, ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਰਐਸ ਰਾਠੌੜ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਦੇ ਰੰਗਿਆ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਭੁਮੀ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮੰਜੂਰੀ – ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

,( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਦੇ ਰੰਗਿਆ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੀਂ ਸੜਕ ਬਨਾਉਣ ਤਹਿਤ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਭੁਮੀ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ, ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਦੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਸੰਸਥਾਨ (ਆਈਡੀਟੀਆਰ) ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਵੀਕਲ ਟੇਸਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ (ਏਟੀਐਸ) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮੀਨ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

          ਸ੍ਰੀ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮੰਜੂਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਸੰਸਥਾਨ (ਆਈਡੀਟੀਆਰ) ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਟੇਡ ਵੀਕਲ ਟੇਸਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ (ਏਟੀਐਸ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਲਦੀ ਕਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਰੋਡ

          ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਦੇ ਰੰਗਿਆ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਰੋਡ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਰੋਡ ਦੇ ਬਨਣ ਨਾਲ ਕੈਂਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਦਰ ਬਾਜਾਰ ਤੇ ਮਹੇਸ਼ਨਗਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਿਆਰ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਰੋਡ ਰੰਗਿਆ ਮੰਡੀ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਤੋਂ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ 500 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ 10 ਮੀਟਰ ਚੌੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੋਡ ਡੇਡੀਕੇਟਿਡ ਰੇਲਵੇ ਫ੍ਰੇਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਰੋਡ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਸਟਾਫ ਰੋਡ ਤੋਂ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚੋੱ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਜਾਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।

13 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ ਆਈਡੀਟੀਆਰ ਤੇ ਏਟੀਐਸ ਸੰਸਥਾਨ, 11.40 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਮੰਜੂਰ

          ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਦੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਸੰਸਥਾਨ (ਆਈਡੀਟੀਆਰ) ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਟੇਡ ਵਹੀਮਲ ਟੇਸਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ (ਏਟੀਐਸ) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੂਮੀ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੈ ਦਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 13 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਥਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 11.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਜੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਸਥਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਅੇਤ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੈਕੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰਿਜਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਹਜਾਰਾਂ ਟ੍ਰੇਨੀ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਨਾਉਣ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਕੌਸ਼ਲਯੁਕਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਟੋਮੇਟੇਡ ਵਹੀਕਲ ਟੇਸਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਹਫਤਾ ਲਗਭਗ 300 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੱਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੈਲਥ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

– ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜੀ ਭੀਸ਼ਣ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸਥਾਰ ਜਨਤਕ ਹੈਲਥ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮਜਨ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੀਟ-ਹੈਲਥ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਸਮੇ ਸਿਰ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਹਤ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੈ