ਦਲ-ਬਦਲੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਿਰਾਵਟ-ਲੋਕਤੰਤਰ ਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲਾਭ ਤੱਕਈ ਖਤਰਾ
ਲੇਖਕ: ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਘੰਡ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਤੇ ਲਾਈਫ ਕੋਚ, ਮਾਨਸਾ
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਰੂਪ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਸੂਚੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਦਲ-ਬਦਲੀ—ਸੱਚ ਜਾਂ ਧਾਰਨਾ?
ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਵ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ।ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਦਲ ਬਦਲੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਦਲ ਬਦਲੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਂ।ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀ ਪਵੇਗਾ।ਕਿਉਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹੀ ਲੋੜ ਪੇਂਦੀ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜੰਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਤਾਂ ਹੂੰਦਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁੰਦੇ।ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸਿੱਧੇ ਤੋਰ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁੱਣੇ ਗਏ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ।
ਬੇਸ਼ਕ ਕਾਰਣ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਉਮੇਂ ਨਹੀ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹਦਾਇਤ ਕਰੇ।ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਧਨਾਢ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦੇ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਲੇਣੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।ਚਲੋ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਕਣ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀ ਉਹ ਇੰਝ ਕਰਨਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਚਿਹਰੇ
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਪਿੱਛਲ਼ੇ ਦਰਵਾਜੇ ਤੋਂ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।ਆਮ ਤੋਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨੇਤਾ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਜਾਦੇਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਈ ਨੇਤਾ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ਼ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਾਰਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਰਾਂਹੀ ਚੁਣ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ—ਇਹ ਸਮੂਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਅਹੰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਕੀਕਤ?
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸੋਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨਾਂ ਕੋਲ 92 ਐਮ ਐਲ ਏ ਹਨ ਕਾਸ਼ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਮੋਕਾ ਦਿਤਾ ਜਾਦਾਂ।ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਨ ਕਾਸ਼ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਬਰ ਦੀ ਅਹਿਮਅੀਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਾਸ਼ ਦਿਲੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋਰ ਨਹੀ ਤਾਂ ਚਲੋ 7 ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਇਹਨਾਂ 7 ਮੈਬਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਹੈ ਪੈਸਾ ਹੈ।
ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸਬਕ
ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਿਧੇ ਤੋਰ ਤੇ ਚਣੋਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਦਯੌਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਕੇ ਰੱਖਣ ਕਿਉਕਿ ਉਦਯੌਗਪਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੇਸੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਮਿਲਆ ਇਸ ਦਾ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਤਾ ਦਾ ਲਾਲਚ ਅਤੇਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਕਰੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਵਨੀਤ ਬਿਟੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈ ਕਦੇ ਏਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਬਿਟੂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੈ ਪਰ ਗਰੇਵਾਲ ਕਿਤਾੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀ ਦਿੰਦਾ ਏਸੇ ਤਰਾਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿਟੂ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕੈਟ ਵਾਕ ਕਰਵਾਉਣੀ।ਪਰ ਏਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੋ ਆਪ ਖੁਦ ਸਾਫ ਹੋਵੇ।ਪਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਬਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲਾਭ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਹਿਤ
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਤਨੀ ਕਾਗਰਸ ਵਿੱਚ।ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਲਵੋ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਬਰ ਕਾਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹਨ।ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਬਾਸਂਲ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਕਾਗਰਸ ਦੀ ਆਗੂ।ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿਤੀ ਜਮਾਨਤ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਲਚ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਵੇ।ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਪਿਉ ਸ਼੍ਰਮੋਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੁੱਤ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ।ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ।ਤੋ ਕੈਟਵਾਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਚੱਢੇ ਨਾਲ ਬੇਠੇਗਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਹ ਨਿਘਾਰ ਕਿਥੇ ਜਾਕੇ ਖੜੇਗਾ।
ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਭਾਰਤੀ ਜੰਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਸੀ?
2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ
ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਅੱਜ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਚੇਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਿੲਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਇਸਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਿੱਤਣ।ਦਲ-ਬਦਲੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਉਮੀਦ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ—ਕਿਉਂਕਿ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਲੇਖਕ
ਡਾ ਸੰਦੀਪ ਘੰਡ ਐਡਵੋਕੇਟ
ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਕੋਚ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਸ਼ਲੇਸ਼ਕ
ਮਾਨਸਾ-9815139576
