ਹਰਿਆਣਾ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਵੀਂ ਗਤੀ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਪਲਬਧ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

,( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਮਜੀਠ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਕੁਟੀਰ ਆਵਾਸ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

          ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠ ਮੰਡੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁੱਖੇ ਮੇਵੇ ਦੇ ਹੋਲਸੇਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਂਪੱਖੀ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜਨੈਸ ਦੇ ਸਿਦਾਂਤ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਗਮ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਹੱਬ ਵਜੋ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖਾਰੀ ਬਾਵਲੀ ਅਤੇ ਭਾਗੀਰੱਥ ਪੈਲੇਸ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਈ (ਸੋਨੀਪਤ) ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਹੱਬ ਵਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਉਦਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾ ਸਕਣ।

          ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਾਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ, ਚੀਫ ਕੁਆਰਡੀਨੇਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਪਿੰਫ ਧਾਂਸੂ ਵਿੱਚ ਗਾਂਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 84 ਲੱਖ 41 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਚੈਕ ਵੰਡੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,  ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧਾਂਸੂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਾਂਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਕਮ ਦੇ ਚੈਕ ਵੰਡੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਂਸੂ ਗਾਂਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਸ਼ੈਡ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।

          ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਗਾਂਵੰਸ਼ ਸਰੰਖਣ ਅਤੇ ਸੰਵਰਧਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਂਵੰਸ਼ ਸਰੰਖਣ ਅਤੇ ਸੰਵਰਧਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਗਾਂਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਨਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗਾਂਸ਼ਲਾਘਾਵਾਂ ਨੂੰ 84 ਲੱਖ 41 ਹਜਾਰ 560 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਾਂਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 600  ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਜਟ ਸਿਰਫ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੌਧਨ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਹਤੱਵਪੂਰਣ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਗਾਂਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਾਂਵੰਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋ ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

           ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਗੋਬਰ ਅਤੇ ਗਾਂਮੂਤਰ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਹ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੂਮੀ ਦੀ ਖਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਿਹਤਵਰਧਕ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਰੰਖਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੁਕਿਮਾ ਨਿਭਾਉਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਸੂਖਮ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮਲੇਰਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇਜ

ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਜੀਟਿਵਿਟੀ ਰੇਟ ਘੱਟ, ਮੀਲ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜੀਰੋ: ਵਿਸ਼ਵ ਮਲੇਰਿਆ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

, (ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਮਲੇਰਿਆ ਦਿਵਸ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਲੇਰਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਨਵੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਮੋਹੱਲਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਖਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਜੋਖਿਮ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਸੂਬੇਭਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੁੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਬਰਦਸਤ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

          ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਲੇਰਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਘਨ ਸੂਖਮ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਟੀਮਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 950 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਾਮਲਾ ਛੁੱਟ ਨਾ ਜਾਵੇ।

          ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਰੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਹਰ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਪਿਡੇਮਿਯੌਲਾਜਿਸਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸੋਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਡੇਟਾ-ਡ੍ਰਿਵਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੀਮਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

          ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਏ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੇਬਰ ਸਾਇਟਸ ਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਬਾਹਰੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਮਜੋਰ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।

          ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਥੀਮ ਮਲੇਰਿਆ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮਲੇਰਿਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ 4,485 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕੇ 2025 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 202 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੁੱਲ 515 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਫ 202 ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਸਿਰਫ 8 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ  ਹਨ।

          ਰਾਜ ਦੇ ਮਜਬੂਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ 36 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੇਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਲਾਨਾ ਖਾਲੀ ਜਾਂਚ ਦਰ 12.37 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਜਟਿਵਿਟੀ ਰੇਟ 0.014 ਫੀਸਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ੧ੋ ਬਿਹਤਰ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਫੀਲਡ ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਆਰਡੀਟੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਟੂਲ ਵਜੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਸਥਾਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਵਜੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਕ੍ਰਾਮਕ ਰੋਗ ਐਕਟ 1899 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਲੇਰਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਟੀਫਾਈ ਕਰਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਮਲੇਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਵੇ-ਗਨਣਾ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਆਨਲਾਇਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਗਨਣਾ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੋ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪੋਰਟਲ se.census.gov.in ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਨਗਨਣਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਵੈ ਘਰ ਬੈਠੇ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਨਗਨਣਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਵੈ ਆਨਲਾਇਨ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

          ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਵੈ-ਗਨਣਾ ਦੇ ਬਾਅਦ 1 ਮਈ ਤੋਂ 30 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਕਾਨ ਸੂਚੀਕਰਣ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗਨਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕਰਣਗੇ।

ਡਿਜੀਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ

          ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਵੈ-ਗਨਣਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੋਬਾਇਲ, ਟੈਬਲੇਟ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਓਟੀਪੀ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗਿਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡਿਜੀਟਲ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਚੋਣ ਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਆਵਾਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਕ ਆਈਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਤਸਦੀਕ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

33 ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜਰਇਏ ਜੁਟੇਗਾ ਵਿਸਤਾਰ ਡੇਟਾ

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਵੈ-ਗਨਣਾ ਫਾਰਮੇਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 33 ਸੁਆਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਪੇਯਜਲ੍ਹ, ਬਿਜਲੀ, ਸਵੱਛਤਾ, ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ -ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਟੀਵੀ, ਰੇਡਿਓ, ਕੰਪਿਊਟਰ/ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਵਰਗੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਆਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਟੀਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਸਿਰਫ ਸਾਂਖਿਅਕੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸਹਿਭਾਗਤਾ ਦੀ ਅਪੀਲ

          ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਵੈ-ਗਨਣਾ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਰਸ਼ਾ ਖਾਂਗਵਾਲ ਨੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,

( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼ )

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਰਸ਼ਾ ਖਾਂਗਵਾਲ ਨੇ ਪੀਐਮਸ਼੍ਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੇਂਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਸੈਕਟਰ-15, ਪੰਚਕੂਲਾ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ।

          ਇਸ ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਅਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ, ਜੀਵਨ ਸਕਿਲ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵਾਤਮਕ ਅਧਿਗਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣਾ ਸੀ।

          ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਰਸ਼ਾ ਖਾਂਗਵਾਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਅਵਲੋਕਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਠਨ-ਪਠਨ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਗਹਿਨ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਕਲਾਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਮ ਗਿਆਨ ਅਨੁਰੂਪ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਤਸਾਹ, ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਟੀਕਤਾ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਭਾਗਤਾ ਅਤੇ ਹਾਂਪੱਖੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ।

          ਰਾਜ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਸਵੱਛਤਾ, ਪੇਯਜਲ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

          ਸ੍ਰੀ ਮਤੀ ਵਰਸ਼ਾ ਖਾਂਗਵਾਲ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨਵਾਚਾਰ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਨਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਣ।

ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਯੂਆਰ ਕੋਡ ਅਧਾਰਿਤ ਜੇ-ਫਾਰਮ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 81 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

(ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼  )

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕਿਯੂਆਰ ਕੋਡ ਅਧਾਰਿਤ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੀਜਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਐਪ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ-ਫਾਰਮ, ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਭੂਮੀ ਬੁਆਈ ਅਤੇ ਉਪਜ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਗੇਟ ਪਾਸ ਸ਼ੈਡਯੂਲਿੰਗ (ਅਗਲੀ ਸਰੋਂ ਫਸਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ), ਭੂਮੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨ ਈ-ਖਰੀਦ ਐਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਬੀ ਸੀਜਨ 2026-27 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬੰਪਰ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 21 ਹਜਾਰ 44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀ 81 ਲੱਖ 48 ਹਜਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 7 ਲੱਖ 71 ਹਜਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆਮਦ ਹੋਈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਲੱਖ 80 ਹਜਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਡਿਜੀਟਲ ਗੇਟ ਪਾਸ ਰਾਹੀਂ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 79 ਲੱਖ 14 ਹਜਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 97 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 70 ਲੱਖ 23 ਹਜਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ 34 ਲੱਖ 56 ਹਜਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜੀ ਆਈ ਹੈ। ਰੋਜਾਨਾ ਸਾਢੇ 3 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲ ਤੁਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਬੀ ਸੈਸ਼ਨ 2025-26 ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ 72 ਲੱਖ 89 ਹਜਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੀ 81 ਲੱਖ 48 ਹਜਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਨਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਸੇਮੇਂ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਲਾਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਟੋਕਨ ਬਣਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਹਫਤੇ, ਕਦੀ-ਕਦੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੀ ਖਰੀਦ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਸਲ-ਮੇਰਾ ਬਿਊਰਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ 7 ਹਜਾਰ 657 ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਈ-ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਗੇਟ ਪਾਸ ਅਤੇ ਏਗਜਿਟ ਪਾਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 13 ਲੱਖ 47 ਹਜਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਗੇਟ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

          ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਰੀ 416 ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ 281 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਜਿਯੋ ਫੇਂਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣੇ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਜੀ ਖਰੀਦ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਓ 932 ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

          ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆੜਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮੀਸ਼ਨ 33 ਰੁਪਏ 75 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 55 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਸਾਲ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਨਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਚਮਕ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਮੰਜੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੁੱਟੇ ਅਤੇ ਸੁਗੜੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿੱਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲ ਖਰਾਬੇ ‘ਤੇ ਬੀਤੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 16 ਹਜਾਰ 160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ 18 ਹਜਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 22 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਹਜਾਰ 562 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

          ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਨਿਖਿਲ ਮਦਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ, ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਜੇ ਗਣੇਸ਼ਨ, ਸੂਚਨਾ ਜਨਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਰਸ਼ਾ ਖਾਂਗਵਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਲੌਹਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਣ ਅੱਤਰੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂ, ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ( ਜਸਟਿਸ ਨਿਊਜ਼

)

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਜਨਹਿਤੇਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਭ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਹਨ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ੍ਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਸੋਗ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਵਾਕਫ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਾ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ ਕੇ ਆਮ ੧ਨਤਾ ਨੁੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਚੰਗੇ ਤਰ੍ਹਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਚੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੋਰਟਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੋਰਟਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਲਗਾਤਰ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਸਬਜਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਸਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਵਾਅਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜੁਆਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਟਕਅਿਲਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਟਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਨਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਨੌਜੁਆਨਾ ਲਈ ਅਨੇਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹੁਬਹੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਚਿਰਾਯੂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 27 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੈਂਡਾਂ ਛੁੜਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

          ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ 18 ਹਜਾਰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਪਦੋਓਨਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਨਿਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

          ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਆਲ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਐਂਡ ਆਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹੇਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੈਯੰਤੀ ‘ਤੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਮੈਰਾਥਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ।